द्वन्द्वपीडित महिलाका मुद्दामा संवेदनशील हुन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जोड

काठमाडौँ– संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् संकल्प (प्रस्ताव नम्बर), १३२५ र १८२० बारे दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना (सन् २०२२–२०२५) कार्यान्वयन र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसा तथा द्वन्द्वपीडितका मुद्दा सम्बोधनबारे छलफल भएको थियो। 

यूएन वुमन नेपाल तथा संयुक्त अधिराज्य बेलायतको वैदेशिक मामिला तथा वाणिज्य विभागको सहयोगमा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले छलफल तथा अन्तर्क्रिया आयोजना गरेका थिए। कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले विभेदकारी सामाजिक रीतिरिवाज कायमै रहेकाले द्वन्द्वपीडित महिलाका मुद्दा तथा द्वन्द्वसम्बन्धी यौन हिंसासँग गाँसिएका विषय सम्बोधन गर्दा सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताइन्। यस विषयमा संवेदनशील उपाय अवलम्बन गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो। 

यौन हिंसाका कुरा बाहिर ल्याउन नसक्दा पीडितको पहिचानमा चुनौती रहेको द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष सिर्जना श्रेष्ठले बताइन्। सामाजिक डरका कारण पीडितले पहिचान लुकाउने गरेकाले समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। “समाजमा असहज हुने भएकाले कतिले आफ्नो पहिचान लुकाउँछन्। यसले गर्दा पीडित पहिचानमा चुनौती छ। यसमा संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर मन्त्रालयलाई पनि भनिरहेका छौँ,” उनले भनिन्। 

संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद्ले २००० अक्टोबर ३१ मा संकल्प, १३२५ पारित गरेको थियो। यस निर्णयले द्वन्द्व र युद्धबाट प्रभावित महिला तथा बालिकालाई अधिकारको सम्मान र सुरक्षा दिलाउँछ। द्वन्द्व समाधान र शान्ति प्रक्रियाको निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता बढाउने, राष्ट्र संघको फिल्ड मिसनमा सैनिक निरीक्षक, प्रहरी, मानव अधिकार अधिकृतको माथिल्लो ओहदामा महिला नियुक्त गर्ने, महिलाको अधिकार र सुरक्षा सम्बन्धमा लैंगिक संवेदनशील प्रशिक्षण, निर्देशिका र सामाग्री प्रदान गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वले महिलामाथि पारेको प्रभाव, शान्ति स्थापनामा महिलाको भूमिका र शान्ति स्थापनार्थ खटिएका सबैलाई लैंगिक संवेदनशील प्रशिक्षणबारे राष्ट्र संघले अध्ययन गराउने यस निर्णयका प्रमुख योजना हुन्। 

यस्तै, सुरक्षा परिषद्ले २००८ जुन १९ मा संकल्प, १८२० पारित गरेको थियो । यस संकल्पले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा महिला तथा बालिकामाथि हुने योजनाबद्ध यौन हिंसालाई प्रतिकार गरेको छ। द्वन्द्वको क्रममा महिलाको संरक्षण, महिला अधिकारको प्रवर्द्धन तथा द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति प्रक्रियामा महिला सहभागिताको विषयलाई पनि यसले जोड दिएको छ। 

यसैगरी, यौन हिंसालाई निषेध, द्वन्द्वको समयमा हुने यौन हिंसाविरुद्ध कारबाही, यौन हिंसालाई आममाफीमा समावेश नगरिने, संरक्षणसम्बन्धी रणनीति, निर्देशिका प्रतिवेदन, शान्ति स्थापनामा महिलालगायत १६ वटा धारा राखिएको छ। 

नेपालमा २०६६ सालमा तीन वर्षे कार्ययोजना बनाएर १३२५ र १८२० प्रस्ताव कार्यान्वयन गरिएको थियो। अहिले दोस्रो कार्ययोजना (२०७९/८०–२०८१/८२ सम्म) लागु गरिएको छ। जसका लागि गृह मन्त्रालयले पालिकाहरूमा समिति बनाइरहेको छ। हालसम्म आधाभन्दा बढी जिल्लामा गठन सकिएको गृहले जनाएको छ।