‘कास्ट पेनल्टी कस्ट’को आलोकमा समानुपातिक समावेशिता

नेपालको संविधानले राज्यका सबै संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कुरा मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायत आन्दोलनको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो। त्यसैका लागि ऐतिहासिक रूपमा असमावेशी शासनको चक्रमा पिल्सिएका तमाम व्यक्ति र त्यस्तो शासनव्यवस्थासँग असहमत वीरवीरंगानाले आफ्नो जीवनको आहुति दिएका थिए। तिनकै बलिदानमा आधारित हुँदै पहिलो पटक संविधानसभामार्फत निर्माण भएको यो संविधानको मूल मर्म र अन्तर्निहित आशय समावेशी राज्य निर्माण हो। तथापि, संविधान कार्यान्वयनको यो अवधिमा यस सिद्धान्तको मूल मर्म र अन्तर्निहित आशयलाई समाउन सकिएको जस्तो लाग्दैन। 

कुनै चरणमा आएको परिवर्तनले अर्को चरणमा सोही अनुपातमा परिवर्तन ल्याउँछ भने त्यस्तो गणितीय सम्बन्धलाई समानुपातिक भनिन्छ, भन्नुको अर्थ समान अनुपातमा हुने सम्बन्ध वा परिवर्तन नै समानुपात हो। यही गणितीय सिद्धान्त नै समानुपातिक समावेशिताको मूल सिद्धान्त हो। अर्थात् कुनै निश्चित आधारमा राज्यका संयन्त्रमा समान अनुपातको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नै समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त हो। राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा यो सिद्धान्त अमेरिकाका दोस्रो राष्ट्रपति जोहन एडम्सले सन् १७७६ मा प्रतिपादन गरेका हुन। यसको अभ्यास अहिले विश्वका धेरै मुलुकले अवलम्बन गरेका छन्। पछिल्लो समय सबैभन्दा सक्रिय ढंगले यसको प्रयोग गर्ने मुलुक दक्षिण अफ्रिका हो। 

हामीकहाँ हाल कायम रहेको आरक्षण प्रणाली नै समानुपातिक समावेशिता हो कि भन्ने भ्रम फैलाइएजस्तो लाग्छ। तथापि अति विभेदपूर्ण समाजलाई समानुपातिक सन्तुलनमा लैजानका लागि यो पहिलो खुड्किलो भने हुन सक्छ। बहिष्करणमा परेका समूहलाई सहभागी गराउने विभिन्न सकारात्मक उपायमध्ये आरक्षण एउटा उपाय हो। बेलायत, अमेरिकालगायत विभिन्न विकसित मुलुकमा सौविध्य विधि अपनाइएको छ भने भारत, नेपाललगायत केही मुलुकमा आरक्षण व्यवस्था लागू गरिएको छ। यो आफैँमा आलंकारिक व्यवस्था हो। 

भारतमा आरक्षण 
भारत स्वतन्त्र भएपछि आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो। हुन त ब्रिटिस भारतमा पनि आरक्षणको यदाकदा प्रयोग भएको थियो। कोल्हापुरका महाराजा छत्रपति शाहूले सन् १९०२ मै शिक्षा र रोजगारीमा आरक्षणको नीति ल्याइसकेका थिए। उनकै सहयोगमा अम्बेडकरले उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्न पाएका थिए। सन् १९१६ तिर भारतको मद्रास प्रान्तमा तत्कालीन बेलायती सरकारले केही उच्च जातीय भारतीयका लागि बेलायती औपनिवेशिक प्रशासनको डेपुटी कलेक्टरमा केही सिट प्रदान गरेर आरक्षणको शुरूआत गरेको थियो भने सन् १९२१ मा गैरब्राहमणका लागि ४४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो, जसमध्ये ८ प्रतिशत दलितका लागि थियो। त्यसैगरी तमिलनाडुमा सन् १९२० मा आरक्षण नीति लागू भएको थियो। 

त्यसकै विकसित स्वरूपमा तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री राम्से म्याकडोनाल्डले सन् १९३२ मा ‘कम्युनल अवार्ड’को  घोषणा गरी दलित र मुसलमानका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरेका थिए, जसमा अम्बेडकरको ठूलो समर्थन थियो। तर महात्मा गान्धीले यसविरुद्ध जेलमै भोक हडताल गरेपछि ‘पूना प्याक्ट’मा सो व्यवस्था हटाई आरक्षणको व्यवस्था राखियो। भारत स्वतन्त्र भएपछि (सन् १९४७) बनेको संविधानको त आरक्षण एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता नै भयो, जसको नेतृत्व स्वयं अम्बेडकरले गरेका थिए। 

शुरूमा अनुसूचित जाति (दलित)का लागि १५ र अनुसूचित जनजातिका लागि ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको आरक्षण मण्डल आयोगको प्रतिवेदन (१९८०) अनुसार सन् १९९० मा पिछडा वर्गका लागि २७ प्रतिशत थप गरी आरक्षण ४९.५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। प्रान्तमा लक्षित समुदायको जनसंख्याअनुसार यस्तो व्यवस्था थपघट गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। सोहीअनुरूप भारतका १८ वटा प्रान्तमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ भने केहीमा त शतप्रतिशत नै आरक्षणको व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था सरकारी सेवामा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीको नयाँ भर्ना र पदोन्नतिमा गरिएको छ। यस्तै, अनुपातमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा समेत ग्राम पञ्चायतदेखि लोकसभासम्म आरक्षित सिटको व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको अभ्यास
नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ समानताको हकमा सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गलाई विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख थियो, तर त्यसको खासै कार्यान्वयन भएन। गणतन्त्रको घोषणा भएपछि अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २१ मा सामाजिक न्यायको हकमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका संरचनामा सहभागी हुने हक र धारा ६३ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। 

सोअनुरूप २०६४ सालमा भएको निजामती सेवा ऐनको संशोधनबाट पहिलो पटक सीमित सिटमा आरक्षणको व्यवस्था लागू गरियो भने निर्वाचन प्रणालीमा पनि मिश्रित निर्वाचनको व्यवस्था लागू गरी सीमित सिटमा लक्षित समूहको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरियो। यसरी, नेपालमा शुरूदेखि नै समानुपातिक समावेशितालाई आरक्षण व्यवस्थामार्फत लागू गरेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा सरकारले आरक्षण नै समानुपातिक समावेशिता हो भन्ने ढंगले अर्थाएको देखिन्छ, तर यी दुवै बिलकुल फरक हुन्। तथापि, आरक्षणको यो प्रावधानले ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा पारिएका केही समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा आलंकारिक रूपमै भए पनि सहभागी हुने मौका भने मिलेको छ। 

संविधान २०७२ ले भने समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार राज्यका संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने स्पष्ट किटान गरेको छ। यसले राज्यको तीनै तहमा राजनीतिक प्रणालीबाट हुने प्रतिनिधित्व, राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक पदमा नियुक्ति तथा सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक निकायका रूपमा परिभाषित सबै संयन्त्र र संरचनामा समानुपातिकता कायम गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ भने नागरिकका लागि मौलिक हकका रूपमा कायम गरेको छ। तसर्थ, नेपालको संविधानअनुसार अब बन्ने सबै कानूनमा समावेशिता वा प्रतिनिधित्वको सवालमा समानुपातिकता कायम हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने भए तापनि आरक्षणलाई नै निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ। 

समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्दा के आधारमा समानुपातिकता कायम गर्ने भन्ने कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण विषय हो। राज्य संरचनामा जसको जति हैसियत छ, त्यसको त्यति नै हिस्सेदारी हुने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो। यसमा कसैको खोसिने वा कसैलाई थपिने हुँदैन। तसर्थ, सारभूत समानताको यो अनुपम नमूना हो। संविधानको धारा १८ ले सुनिश्चित गरेको समानताको हकको यो उच्चतम कार्यान्वयन हो। 

विभिन्न मुलुकले यस प्रयोजनका लागि त्यहाँको विविधताको आयामअनुसार आफ्ना नागरिकलाई समूहीकृत गरेका हुन्छन्। मूलतः एकातिर वर्चस्वशाली समूह रहेका हुन्छन्, जसको प्रतिनिधित्व अधिक भइरहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ ऐतिहासिक कालदेखि नै असमावेश वा न्यून प्रतिनिधित्व भएका समूह रहेका हुन्छन्। जन्म, वर्ग, जातजाति, भौगोलिक अवस्थिति, शारीरिक अपांगता, लैंगिक अवस्था आदिका आधारमा नै यस्तो समूह निर्धारण गरिएको हुन्छ। संविधानको धारा १८, ४०, ४२ ले जातजातिकै आधारमा समानुपातिक समावेशी अवलम्बन गर्ने सुनिश्चितता गरेको छ। 

तसर्थ समानुपातिक समावेशिताको प्रमुख आधार जातजातिको जनसंख्या नै रहने प्रस्ट हुन्छ। त्यसको उपक्रममा लैंगिक अवस्था, भौगोलिक अवस्थिति, अपांगता लगायत अन्य आधार पनि रहेका हुन्छन्। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा भनेको समष्टिमा अर्थात् कुल संख्यामा र नतिजामा हो। अहिले प्रस्ताव गरिएजस्तो खुलाबाट पदपूर्ति गर्नेमध्ये ४९ प्रतिशतमा मात्र होइन। 

अझै सक्रिय नीति अपनाउने हो भने त दक्षिण अफ्रिकामा जस्तो गर्नुपर्छ। दक्षिण अफ्रिका स्वतन्त्र भएपछि रोजगार समता ऐन १९९८ जारी गरिएको थियो, जसले पाँच वर्षभित्र राज्यका प्रत्येक निकायले समानुपातिकता कायम हुनेगरी समता योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सो योजना रोजगार समता आयोगमा पेश गर्नुपर्ने र आयोगले सो बमोजिम गरे/नगरेको सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसमा समष्टिमा समानुपातिकता कायम नहुँदासम्म न्यून प्रतिनिधित्व भएका, जस्तै: काला समुदायका लागि मात्र पनि विज्ञापन गर्ने गरिन्थ्यो। अनि पाँच वर्षकै छोटो अवधिमा मुलुकले समानुपातिक समावेशिता कायम गर्न सक्यो। 

राज्यका निकाय, स्रोतसाधन र अवसरमा सबै समूहको बराबरी अंश दाबी लाग्छ र यसको वितरण सोहीअनुसार गरिनुपर्छ भन्ने धारणा हो समानुपातिक समावेशिता। यसले कुनै एकदुई समूहका लागि फरक व्यवहार नगरी सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारले सामूहिक हितको प्रतिनिधित्व गर्छ र समान वितरणलाई समान परिणाममा पुर्‍याउन प्रक्रियागत सुनिश्चितता गरेको हुन्छ। 

यसमा कुनै समुदायलाई जनसंख्याको अनुपातमा घटी वा बढी अंश दिने वा नदिने भन्ने हुँदैन। तसर्थ, यसलाई सामाजिक न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्त पनि भनिन्छ। जेम्स फिस्किनको विचारमा यो सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुभन्दा अगाडि समाजमा असमानता छ भने अब बाँडिने कुरा बराबरी बाँड्दा पनि अझै असमानता कायम रहन्छ। तसर्थ, त्यस्ता असमानतामा रहेका समूहका लागि समानुपातिक समावेशितामा थप सकारात्मक विभेदका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई 'विशेष व्यवस्था' भनिन्छ।

सकारात्मक विभेदका विभिन्न उपायमध्ये एक आरक्षण हो। यसलाई ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्तिका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यसलाई सामाजिक न्यायको विशेष व्यवस्थाका रूपमा लिइन्छ। विभिन्न मुलुकमा विभिन्न प्रयोजनका लागि यसको प्रयोग गरिएको भए तापनि भारतमा मूलतः राज्यका संयन्त्र र संरचनामा अनिवार्य प्रयोग गर्नेगरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै व्यवस्था २०६४ सालदेखि नेपालमा पनि गरियो। वास्तवमा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा २१ र धारा ६३ ले समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितता गरेको भए पनि विशेष व्यवस्थाअनुरूप आरक्षणको मात्र व्यवस्था गरिएको छ। यो विषयमा संवैधानिक प्रावधानलाई इन्कार गर्ने अभ्यास त्यहीँबाट शुरू भएको पाइन्छ भने अहिलेको प्रस्तावित प्रावधान त्यसैको निरन्तरता हो। 

अलग तर्कहरू 
यी दुवै विधि आफैँमा पूर्ण छैनन्। धेरै असमानता रहेको समाजमा एकाएक समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दा लामो समय त्यो असमानताले निरन्तरता पाउँछ भने विशेष व्यवस्था अन्तर्गतको आरक्षणले त सीमित सहभागिता गराउने मात्र हो। भारतीय विद्वान नीरा चण्डोकका अनुसार आरक्षण प्रणालीमा विगतमा ठगिएका, अपमानित भएका व्यक्तिलाई बारम्बार आफू ठगिएका र हेपिएका थियौँ भन्ने प्रमाणित गराइरहनु पर्छ, जुन झनै अपमानजनक काम हो। सेल्बी स्टिलले त आरक्षण व्यवस्थाले लक्षित समूहलाई नै घाटा पुर्‍याउँछ भनेका छन्। उनी आरक्षणका कारण विभेदले निरन्तरता पाउने, समूहभित्रै असमझदारी बढ्ने र उल्टो जातिवाद लागू हुने तर्क गर्छन्। 

लिनो ग्राग्लियाको विचारमा यस्ता सकारात्मक उपायका नीतिले विविधताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीलाई धान्न सक्दैन। तसर्थ, कतिपय अवस्थामा यी दुवै नीति समपूरकका रूपमा सँगै अंगिकार गर्नुपर्ने हुन्छ। शुरूआतमा सबै समूह समान अवस्थाका हुँदैनन्। समान अवस्थामा नपुग्दासम्म यस्ता समूहका लागि सकारात्मक उपायका यस्ता विधि निश्चित अवधिका लागि अपनाउनुपर्ने हुन्छ र समान अवस्थामा पुगेपछि नियमित प्रक्रियाका रूपमा समानुपातिक समावेशिता अवलम्बन गर्नुपर्छ। तर समान अवस्था बन्ने कुरा एक आदर्श चेत मात्र हो। गतिशील समाजमा नयाँ–नयाँ समूह बन्ने क्रम पनि जारी रहन्छ। तसर्थ, यस्ता समूह र उपसमूहका लागि समानुपातिक समावेशिताभित्रै विशेष व्यवस्था अपनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले, हाम्रो संविधानले पनि दुवै व्यवस्थाको प्रबन्ध गरेको छ भने प्रस्तुत निजामती सेवा विधेयकमा पनि महिला र अपांगता भएका व्यक्तिका हकमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ।

खस–आर्यकै बाहुल्य
सरकारी सेवामा अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा खुला तर्फबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी खस–आर्य नै प्रवेश गरेको तथ्यांक समावेशी आयोगको प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ। आरक्षणका लागि समूहीकृत गरिएका महिला, अपांगता तथा पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट यही समुदायको वर्चस्व रहेको छ। यसरी प्राचीनकालदेखि एकल वर्चस्व कायम गर्दै आएको समूहलाई नै अहिले आरक्षणमा समेत कोटा छुट्टाई प्रस्ताव गरिएको छ भने कतिपय प्रदेशमा त सोसम्बन्धी कानून पास भइसकेको छ। यसरी वर्चस्वशाली समूहको वर्चस्वलाई नै बढोत्तरी गर्नु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध त हो नै, संविधानप्रदत्त मौलिक हक र सिद्धान्त प्रतिकुल पनि हो। संविधानको धारा २८२ र २८३ मा राजदूत र संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्दा समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकमै समानुपातिक समावेशिताको हक कायम गरेपछि त्यसलाई कानून बनाएर सीमित गर्न पाइँदैन। 

त्यस्तै, निर्वाचन प्रणालीबाट राज्यसत्तामा पुर्‍याउने प्रावधान संविधानको धारा ८४, १७६ लगायत धारामा गरिएको छ। धारा ८४ ले प्रतिनिधिसभाको गठन र धारा १७६ ले प्रदेशसभाको गठनको व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गरी जम्मा २७५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी प्रदेशसभामा पनि दुई प्रकारका सदस्य रहने प्रावधान छ। तर निर्वाचन कानून बनाउँदा भने समानुपातिकतालाई खुम्चाइएको छ। २७५ जनामा कायम हुनुपर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ११० मा सीमित पारिएको छ। जस्तै: प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ ले दलित १३.८, आदिवासी जनजाति २८.७, खस–आर्य ३१.२, मधेशी १५.३, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

संविधानले समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरे पनि समानुपातिकमा छुट्याइएको सिटबाहेक अन्य समूहको प्रत्यक्षमा प्रतिनिधित्व अझै समान हुन सकेको छैन, जसका कारण संघीय संसद् कल्पना गरिएजस्तो समानुपातिक समावेशीयुक्त हुन सकेको छैन । अझै विडम्बना त समानुपातिक सिटको सूचीको पहिलो क्रममा सबैभन्दा बढी सिट खस–आर्यको राखिएको छ, मानौँ सबैभन्दा बढी बहिष्करणमा परेको समूह यही हो। त्यसको दुरुपयोग कसरी भएको छ भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ। यसरी समानुपातिक सूची तथा आरक्षणको कोटामा सबैभन्दा धेरै सिट वर्चस्वशाली समूहका लागि नै सुरक्षित गरिनुले यो उल्टो संरक्षण र आरक्षण हो भन्ने कुराको पुस्ट्याइँ गरेको छ। यस्ता प्रावधानले राज्यसत्तामा साबिकको वर्चस्वलाई अझ बढोत्तरी गर्ने अभिप्राय देखिन्छ। यसो गर्दा परम्परागत सत्ता साझेदारीमा कुनै परिवर्तन आउन सक्दैन। 

त्यसो हुँदा संविधानको प्रस्तावना, धारा १८, ४०, ४२ लगायतले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको प्रत्याभूत गरेको कुरालाई सबै राजनीतिक दल र नीतिनिर्माताले इमानदारीसाथ आत्मसात् गर्न जरुरी छ। संविधानका प्रावधानलाई यसको मूल मर्मको प्रतिकुल आ–आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरी दुरुपयोग गरिने कुरा रोकिनुपर्छ। यो विषय शासकीय शैली र नेतृत्व तहको नियतसँग जोडिएको छ। समावेशिता कसका लागि र किन व्यवस्था गरिएको हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। नेपाल इतिहासदेखि नै बहुजातीय मुलुक भए तापनि वर्णाश्रम हिन्दू व्यवस्थाको आधिपत्य लामो समयदेखि रहिआयो, जसले गर्दा राजनीति र राज्य सञ्चालनमा तथाकथित उच्च जातीय खस–आर्य समुदायको एकल वर्चस्व कायम रह्यो। यसको पुष्टि विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले गर्दै आएका छन्। यसकै परिणामलाई सन्तुलित पार्नका लागि समावेशिता अपनाउने यत्न भएको हो।

‘कास्ट पेनल्टीको कस्ट’
सन् २००५ मा विश्व बैंकले गरेको अध्ययनले जनजातिले १५ प्रतिशत र दलितले २१ प्रतिशत सताब्दिऔँदेखि जातीय दण्ड (कास्ट पेनल्टी) भोग्दै आएको कुरा देखाएको छ। सन् २०१४ को नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनले विभिन्न जातजातिको मानव विकास सूचकांक गणना गरेको छ, जसमा सबैभन्दा तल मुस्लिम, दलित र जनजाति रहेका छन्। सन् २०१८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सामाजिक समावेशीको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरेको छ। त्यसले पनि दलित, जनजाति र केही मधेशी समुदायको समावेशिताको अवस्था दयनीय रहेको देखाएको छ। सन् २०२० को नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनले देशमा असमानताका कारण प्रति वर्ष २५.२ प्रतिशत मानव विकास गुमाइरहेको तथ्यांक देखाएको छ।

त्यसबाट मुलुकले प्रत्यक्ष रूपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिवर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गुमाइरहेको आकलन गरिएको छ। यसको श्रृंखलागत असरको गणना गर्ने हो भने नोक्सानको हिस्सा अझै ठूलो हुन्छ। एक अध्ययनले तालिका १ मा देखाएअनुसार जातिगत जनसंख्याको तुलनामा निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व अत्यधिक असन्तुलित रहेको देखाएको छ। जस्तै: मधेशी बाहुन–क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको तुलनामा ४१३ प्रतिशत र खस–आर्यको १९७ प्रतिशत रहेको छ, जबकि मुस्लिमको १६ र दलितको ११ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यो विश्लेषणअनुसार मधेशी बाहुन–क्षेत्रीको समानुपातिकता ३१३ र खस–आर्यको ९७ प्रतिशत बिन्दुले बढी छ भने मुस्लिमको ८४ र दलितको ८९ प्रतिशतले न्यून छ। यति ठूलो खाडल साबिकको नीतिगत व्यवस्था र यही गतिको समावेशीकरणले पुर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन। असमावेशिताको लागत ठूलो छ, जसले हाम्रो सम्भाव्य समृद्धिमा क्षयीकरण भइरहेको छ। 

यसो गर्ने कि?
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा समानुपातिक समावेशिता कार्यान्वयन गर्न मूलतः राज्यका राजनीति, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका संयन्त्र तथा संरचनामा सारभूत समावेशी सुनिश्चितता गर्ने गरी समानुपातिक समावेशितासम्बन्धी एउटा संघीय छाता ऐन नै ल्याउनु जरुरी छ, ताकि सबै तहका सरकारले त्यसको पालना गर्नु अनिवार्य होस्। यसले निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधि, राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति, सरकारी सेवालगायत राज्यका संयन्त्रमा समान हिस्सेदारी कायम हुनेछ। सार्वजनिक सेवामा दक्षिण अफ्रिकाको सक्रिय विधि उत्कृष्ट मानिन्छ, जसमा पाँच वर्षमा समष्टिमा समानुपातिक हुने गरी व्यवस्था गरिएको थियो। 

हामीले पनि यस्तो विधि अपनाउने हो भने निश्चित समयसम्म अधिक र अल्प प्रतिनिधित्वलाई समानुपातिकतामा कायम गर्ने गरी रणनीति तय गर्न सकिन्छ। अर्को विधि, जेजस्तो अवस्था छ, त्यहीँबाट समानुपातिकता कायम गर्ने। भन्नुको मतलब जसको जति जनसंख्याको हिस्सा छ, पदपूर्ति गरिने सिटको त्यति नै अनुपातमा विभाजन गर्ने। यो विधिमा असमानता लामो समयसम्म कायमै रहन्छ। यी दुवैको मध्यमार्गी विधि अर्को हुन्छ, जसमा अधिक प्रतिनिधित्व भएकालाई न्यून सिट छुट्टाई क्रमशः कमजोर वर्गका लागि बढाउँदै समानुपातमा पुर्‍याउने र अल्प प्रतिनिधित्व भएका समूहका लागि क्षतिपूर्ति स्वरूप सुरुमा बढी सिट छुट्टाई क्रमशः घटाउँदै समानुपातमा पुर्‍याउने र एक निश्चित अवधिपछि पुनरावलोकन गरी नियमित विधि अवलम्बन गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। 

तालिका २ मा १० वर्षका लागि एउटा नमूना प्रस्तुत गरेको छु। यसो गर्दा महिला, अपांगता तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र वा वर्गलाई सोही समूहअन्तर्गत उपसमूह बनाई विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यहीअनुरूप सम्भाव्य सबै आवेदकलाई तालिकामा देखाएजस्तै छ वटा समूहमा समूहकृत गरी समानुपातिक समावेशिताको मध्यमार्गी विधि अपनाउन उपयुक्त हुन्छ। यसो गर्दा न्यून सहभागी भएका दलितलगायत समूहलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप केही थप सिट छुट्टाउने र अधिक प्रतिनिधित्व भएकाको केही कमबाट शुरू गर्नु समन्यायिक हुन्छ। मधेशी समुदायभित्र सबैभन्दा धेरै जातजाति रहेको र व्यापक असमानता रहेकोले यो प्रयोजनका लागि अलग्गै समूह बनाउनुभन्दा सम्बन्धित समूहमा आवश्यकताअनुसार उपसमूह बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ। 

बरु मधेशमा पछाडि परेका र धेरै जातजाति समेटिने पिछडा वर्गको छुट्टै समूह बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले मधेशका ३४ जातलाई पिछडा वर्गको रूपमा पहिचान गरिसकेको छ। सम्भवतः मधेशमा यी समुदायको जनसंख्या अधिक रहेको छ। त्यस्तै, आदिवासी जनजातिबाट नेवारलाई छुट्टाई अलग्गै समूह बनाइएको छ, किनकि यो समूहको प्रतिनिधित्व उच्च रहेको छ। थारुलाई यहाँ आदिवासी जनजातिमै राखेर गणना गरिएको छ। यो समुदायलाई उपसमूह बनाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रस्तावित विधि १० वर्षपछि भने पुनरावलोकन गरी जनसंख्याअनुसार नियमित समानुपातिकता कायम गर्न उपयुक्त हुन्छ। 

राजनीतिक प्रतिनिधित्वको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट एकल वर्चस्व नै कायम हुने हुँदा त्यसलाई समपूरण गर्न समानुपातिक विधिको व्यवस्था गरिएको हो। तर यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा कानूनमार्फत नै सीमित पारी मात्र ११० सिटलाई बाँडफाँट गरिएको छ, त्यसमा पनि वर्चस्व जमाइरहेका समूहकै लागि बढी सिट हुने गरी। वास्तवमा यो विधि आफ्नालाई र आफैँलाई सजिलो हुने गरी संसद्मा जाने वर्चस्वशाली समूहका लागि वैकल्पिक मार्ग बनेको छ। यसले गर्दा संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। तालिका ३ बाट प्रस्ट हुन्छ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधानका बाबजुद हाम्रो जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो कति असमावेशी छ भन्ने। यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि सबै समूहको मौलिक हिस्सा एउटै समूहले प्रयोग गरिरहेको छ, जुन समानताको हकको बर्खिलाप मात्र होइन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल छ। आधुनिक जमानाको विभेद र बहिष्करण यही हो। यसले यथास्थितिलाई विधिवत् संस्थागत गरेको छ। 

हुनुपर्ने के थियो भने जुन समूहको प्रत्यक्षबाट समानुपातिकतामा पुर्‍याउन जतिले कम भयो, त्यति त्यही समूहबाट समानुपातिकबाट ल्याउनुपर्ने हो। जस्तै: दलितबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट एक जना मात्र निर्वाचित भएकोमा समानुपातिक प्रणालीबाट दलित समुदायका लागि समानुपातिक हिस्सा ३८ जनामा बाँकी ३७ जना विभिन्न दलबाट आउने व्यवस्था हुनुपर्ने हो। एवं रीतले सबै समूहका लागि व्यवस्था गर्ने हो भने संसद्मा संविधानको मर्मअनुरूप सारभूत समावेशी हुने थियो। पछिल्लो समय निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधनका क्रममा रहेको समाचार आएका छन्। 'माथिल्ला तह'का नेताले समेत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत आशातीत उपलब्धि नभएकोले हटाउनुपर्ने जिकिर गरेको पनि सुनिएको छ। त्यसो हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमै उम्मेदवारी दिँदा समूहगत रूपले निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसो गर्दा निर्वाचन क्षेत्रको आरक्षणलाई चक्रीय रूपमा लैजानुपर्ने हुन्छ।   

यो विषय हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-महासन्धिमार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विषय हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघले आवधिक प्रतिवेदनमार्फत चासो राखेको सवाल पनि हो। यी परिवेशलाई आत्मसात् गरी संवैधानिक प्रावधानको इमानदार कार्यान्वयन गर्ने शासकीय चरित्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ। प्रस्तावित ढाँचाको सुझाव निश्चित समुदायका लागि मात्र आरक्षण नभई सबै समुदायका लागि समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित हुने प्रस्ताव भएकोले यसमा कसैले गुमाउनु पर्दैन। बरु भविष्यमा सबैका लागि धेरै फराकिला ढोका खुल्दै जान्छन्। 

(पूर्वसचिव डा. बीके अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा मधेश विश्वविद्यालयका डीन हुन्।)