सर्वोच्चको आदेशमा टेकेर गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा

काठमाडौँ– गण्डकी प्रदेशसभा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सर्वोच्च अदालतको आदेशमा टेकेर मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतको वैशाख १७ गतेको व्याख्याअनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा बहुमत पुगेको घोषणा गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा आइतबार प्रदेशसभामा मतदान भएको थियो। मतदान प्रक्रियामा ५९ जना सांसदले भाग लिएका थिए।प्रस्तावका पक्षमा ३० सांसदले मतदान गरेका थिए। सभामुख धितालले सो संख्या कुल मतदानमा सहभागी सदस्य संख्याको बहुमत रहेको बताएका हुन्। मुख्यमन्त्री अधिकारीको प्रस्तावको विपक्षमा २७ मत परेको थियो भने दुई जना सांसद तटस्थ बसेका थिए।

विश्वासको पक्षमा नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादीका सात र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य एक सांसदले मत दिएका हुन्। कांग्रेसका २७ सांसदले विपक्षमा मत दिए भने राप्रपाका दुई सांसद सदस्य तटस्थ बसे।

अधिकारी चैत २५ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए। तर नेपाली कांग्रेस गण्डकीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ गते गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेता अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा सभामुखलाई पनि गणना गरिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले पाण्डेले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीको दाबीमा ‘सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुग्ने’ व्याख्या गरेको थियो।

आदेशमा भनिएको थियो, “गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ।”

सभामुख धितालले सर्वोच्चको यही आदेशमा टेकेर मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्राप्त गरेको ३० मतलाई विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्दैगर्दा प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो।