सर्वोच्चको निर्णयले होटेल तथा पर्यटन श्रमिक मारमा, आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौँ– होटेल तथा पर्यटन व्यवसायमा सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज)को अन्त्यसँगै श्रमिकहरू पलाएन हुन बाध्य भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। 'नेपालका होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रमा श्रमिकहरूको सेवा शुल्क, रोजगारीको सुरक्षा तथा क्षेत्रगत सामूहिक सौदाबाजी' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले नेपालको होटेल तथा पर्यटन श्रमिक  पलायनको अवस्थामा पुगेको बताएका हुन्।

सेवा शुल्क कानूनी रूपमा प्राप्तिको निम्ति राष्ट्रिय स्तरका तीन वटा ट्रेड युनियनहरू नेपाल पर्यटन तथा होटेल सम्बद्ध श्रमिक संघ, अखिल नेपाल होटेल क्यासिनो तथा रेष्टुरा मजदुर संघ र नेपाल स्वतन्त्र होटेल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियनद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको निर्णयले नेपालमा होटेल तथा पर्यटन मजदुरलाई ठूलो मार परेको उनीहरूले बताएका हुन्।

सेवा शुल्क लिँदा उपभोक्ता ठगिएको भन्ने व्याख्या गरियो तर अहिले होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीले मेनुमा नै थप शुल्क लिएर श्रमिकहरूलाई भने वास्ता नगर्दा देशभरका लाखौँ मजदुरहरूको रोजीरोटीमा भने हानी पुगेको र कसैले वास्ता नगरेको कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाहरूले बताएका थिए। 

"होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रमा सेवा शुल्क विश्वभर नै प्रचलनमा रहेको छ, नेपालमा पनि यो १५ महिना अघिसम्म थियो हाल पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण टेलिकमलगायत इन्टरनेट प्रदायकदेखि विभिन्न क्षेत्रले सेवा शुल्क उठाउँदै आएका छन् तर नेपालको उदयमान व्यवसाय होटेल तथा पर्यटनमा भने सेवा शुल्कको लिन नपाउने निर्णयले सम्पूर्ण व्यवसाय नै धरापमा पुगेको छ," नेपाल पर्यटन तथा होटेल सम्बद्ध श्रमिक संघका अध्यक्ष खेमराज खड्काले बताए।

नेपालको होटेल तथा पर्यटन व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिक सेवा शुल्क नपाउने भएपछि विदेश पलायनको अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ। यसको अन्त्यको लागि सांसदबाट नै सर्भिस चार्ज अर्थात् सेवा शुल्क लिन पाउने कानुन बनाई पारित गराउन सबै श्रमिक एक हुनु पर्ने उनको धारण रहेको थियो।

श्रम ऐन २०७४ को दफा १०(क) र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ३ बमोजिम नियमित रोजगारी भनिन्छ भनी परिभाषित गरेको अवस्थामा कोभिड १९ पछाडि होटेल क्षेत्रमा करार रोजगार सम्झौता वा श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत शतप्रतिशत श्रमिक तथा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरेको बताउँदै अखिल नेपाल होटेल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले मजदुरमाथि ठगी भइरहेको बताए।

"श्रम ऐन २०७४ आउनु अगाडिसम्म पनि २४० दिनसम्म रोजगारीमा रहेकालाई स्थायी गर्नुपर्ने कानुन विद्यमान रहेको थियो तर अहिले श्रमिकमाथि शोषण मात्र हुने तर उनीहरूको हक हितका सवालमा भने कसैको चासो छैन," उनले भने।

होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रका आएका विभिन्न विकृति तथा यसको समाधानका लागि विभिन्न पेसागत संगठनहरूले संयुक्तरूपमा होटेल संघ नेपाल (हान)लाई सामूहिक मागदावी पेस गर्ने सम्बन्धमा छलफलबाट निष्कर्षमा पुगेको नेपाल पर्यटन तथा होटेल सम्बद्ध श्रमिक संघका महासचिव सन्तोष थापाले जानकारी दिए।

नेपाल पर्यटन तथा होटेल सम्बद्ध श्रमिक संघ, अखिल नेपाल होटेल क्यासिने तथा रेष्टुँरा मजदुर संघ र नेपाल स्वतन्त्र होटेल क्या सिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियनले संयुक्त रूपमा पर्यटन तथा होटेल क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको हक हितका लागि जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न समेत तयार भएको थापाले बताए।

पहिलो चरणमा होटेल संघ नेपाललाई ७ बुँदे माग दाबी सहित ज्ञापन पत्र बुझाउने र यसको सवालमा सुनुवाइ नभएमा होटेल तथा मजदुर श्रमिकहरूले देशभर आन्दोलनको घोषण गर्नेसमेत उनले जानकारी दिए।

नेपालभर एकरूपता रहेको सर्भिस चार्ज हटेपछि भएको समस्या समाधान गर्न सबै मजदुर संघ तथा संगठन एक हुनुपर्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने छलफलको मुख्य एजेन्डा रहेको थियो।

होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रमा सर्भिस चार्जमार्फत मेनुको १० प्रतिशत थप रकम लिइने गरिएको थियो। उक्त थप लिइएको १० प्रतिशतबाट ७२ प्रतिशत मजदुरहरूलाई दामासाही रूपमा वितरण गरिँदै आएको थियो। राम्रो चल्ने होटेल तथा पर्यटन व्यावसायिक संस्थाका कर्मचारीले एक महिनामा सर्भिस चार्जबाट पचास हजार सम्म थप सेवा सुविधा पाउँदै आएका थिए। उक्त सर्भिस चार्ज हट्दा हाल ती श्रमिकले न्यूनतम तलब अर्थात् १७ हजार ३०० देखि माथि मात्र तलब पाउँदा श्रमिकले घर चलाउन नै धौधौ भएको र विदेश पलाएन हुन बाध्य भएका श्रमिकहरू बताउँछन्।