हिरासतमै छँदा अस्पताल भर्ना हुन सिफारिस अनिवार्य

पहुँचका आधारमा हिरासत छल्न स्वास्थ्यलाई बहाना बनाउने प्रवृत्ति रोक्ने सम्बन्धमा काउन्सिलले दिएको सुझावका आधारमा गृह मन्त्रालयले तीनबुँदे निर्णय गरेको छ।

उकालो

सोमबार, २४ बैशाख, २०८१

हिरासतमै छँदा अस्पताल भर्ना हुन सिफारिस अनिवार्य

काठमाडौँ– अनुसन्धान या अभियोजनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्ति अस्पताल बस्नु परे सरकारी अस्पताल या नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। तर मानसिक रूपमा अस्वस्थ या अस्पतालमै बसेर उपचार गराउनुपर्ने दीर्घ रोगीको हकमा भने सिफारिस अनिवार्य गरिएको छैन।

पक्राउ पर्ने व्यक्तिहरू हिरासतमा नबसी अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्तिप्रति जनस्तरबाटै प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार उक्त व्यवस्था गरेको हो। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई अस्पताल बस्न चिकित्सकले गर्ने सिफारिससमेत असामान्य र अविश्वसनीय भएको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्न उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको जनाइएको छ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अस्पताल लैजानुपर्ने विकल्पका रूपमा हिरासतमै सरकारी अस्पताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर मात्रै अस्पताल राख्नुपर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय हुने र सोहीअनुसार गर्न निर्देशन दिइएको जनाएको छ। 

यो पनि : अस्पताललाई ‘थुनुवा कक्ष’ बनाउने छुट पाएका पहुँचवालाहरू, जोसामु निरीह छन् राज्य–संयन्त्र

तर शारीरिक एवं मानसिक रूपमा अस्वस्थ भएको अवस्था, दीर्घरोगीहरू जस्तै: उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा भने अस्पताल लग्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ। 

अस्पतालमा निगरानीका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नुपरेमा उपयुक्त कारण खुलाउनुपर्ने पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध गराउने हालको कानूनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मन्त्रालयले गत चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध गरेको थियो। काउन्सिलले यही वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले तीनबुँदे निर्णय गरेको जनाइएको छ।

गृह मन्त्रालयको आग्रहअनुसार अध्ययन गर्न काउन्सिलले सदस्य डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति बनाइएको थियो। पहुँचका आधारमा हिरासत छल्न स्वास्थ्यलाई बहाना बनाएको घटनाप्रति चासो लिएर गृहमन्त्री लामिछानेले छलफल गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

“आवश्यक पर्दा उपचार पाउनु सबैको हक हो। राज्यले त्यो हक सुरक्षित गर्छ। तर कतिपय घटनामा हिरासत छल्न नै अस्पताल जाने प्रवृत्ति पनि देखिएकाले सबैलाई समान व्यवस्था र व्यवहार होस् भनेर केही व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको हो,” गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !