अनशनरत व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति संवेदनशील बन्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तीनै तहका सरकारले समन्वय गरी अपांगता भएका व्यक्तिहरू र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यसअघि भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिन एवं आमरण अनशनमा बसेका दीपक भण्डारीलगायतका व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति संवेदनशील हुन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

अपांगता भएका व्यक्तिका लागि कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम सामुदायिक सहायता सेवा तथा व्यक्तिगत सहयोगी सेवासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै दीपक भण्डारीलगायतका व्यक्तिहरू विगत सात दिनदेखि अनशनमा रहेको र यसबाट उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा पर्न सक्ने जोखिमप्रति आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

आयोगले अनसनरत व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको अनुगमन गरेको जनाएको छ। अपांगता भएका व्यक्तिलाई सामुदायिक सहायता सेवा, व्यक्तिगत सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउने लगायतका विषयमा गत चैत १४ गते महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखी यही वैशाख १८ गतेदेखि काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा भण्डारीलगायतका व्यक्तिहरू अनशन बसिरहेका छन्।

स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका एक जना अनशनकारीले पिसाब थैली लगाएको र शारीरिक अवस्था पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको हुँदा अनशनमा रहेका व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था थप नाजुक बन्दै गएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ।

नेपालको संविधान, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४, नियमावली २०७७ एवं नेपालपक्ष राष्ट्र भएको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ ले पूर्ण या अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहयोगी वा संरक्षक उपलब्ध गराउने तथा राज्यका सेवा सुविधाहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ।