संसदीय समिति बनाउन गृहमन्त्री असहमत, सदनमा बोल्न दिन सभामुखलाई पत्र

काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीका बचतकर्ताको बचत रकम अनियमितताका बारेमा आफूलाई जोडेर उठाइको प्रश्नमा संसदीय छानबिन समिति नचाहिने बरु आफूले संसद्मा जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताएका छन्।

मंगलबार दिउँसो सभामुखले बोलाएको शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताले समेत कहीँकतै मुद्दा नचलेको बताएको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय छानबिन समितिको मागमा असहमति व्यक्त गरेका हुन्। आफूविरुद्ध एउटै उजुरी नपरेको, बिनाआधार मिडिया र प्रतिपक्षी दलले सवाल उठाएको भरमा समिति गठन गर्नुपर्ने माग आधारहीन भएको उनको भनाइ थियो।

“सदनबाट मैले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ। सदनमा आफ्ना कुरा राखिसकेपछि चित्त बुझेन भने संसदीय समितिमा बोलाउनुपर्‍यो। एकैपटक मान्छेलाई थुन्न खोज्ने, केही गर्न नदिने?” उनले भने “कुरा मिडिया, समाज र सामाजिक सञ्जालमा चल्यो। प्रहरीमा निवेदन छैन। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बुझ्दा काहीँ कुनै अदालतमा प्रतिवादी बनाइएको छैन। कसैले कहीँ पनि बयानमा बोलेको छैन। बोल्न, स्पष्टीकरण दिन, आफ्ना कुराहरू राख्न कहीँ पनि पाइएको छैन सिधै छानबिन समिति चाहियो?”

उनले सदन चलाउन प्रतिपक्षले जिम्मेवार भएर साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए। सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्रुत गतिबाट गएर कानूनसम्मत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गरे। “सरकार यो अधिवेशनमा त्यसलाई सदनमा लिएर जाने तयारीमा छ,” उनले भने।

त्यस्तै उनले संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई निवेदनसमेत दिएका छन्। उनले पत्रमा गत अधिवेशनमा आफूले सम्हालेको मन्त्रालय र आफ्ना विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको संसद्मार्फत जानकारी गराउने चाहना संसद्मा उत्पन्न गतिरोधको कारण सम्भव नभएको उल्लेख गरेका छन्। 

“यसबाट आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्नेछ भन्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १५ को उपनियम (२) मा उल्लेख भएको व्यवस्थाको उल्लंघन हुन गएको छ,” उनले पत्रमा लेखेका छन्। 

त्यस्तै, उनले पत्रमा आफूमाथि उठेका विषयमा आमनागरिकलाई जानकारी गराउनु आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै २८ गतेबाट शुरू हुने अधिवेशनको प्रारम्भिक दिनहरूमै जवाफ दिने व्यवस्था मिलाइदिन सभामुखसमक्ष आग्रह गरेका छन्।