मोदीले सही भने– चुनावको महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुनुपर्छ अम्बानी-अडानी

तेलंगानाको करीमनगरमा बुधबार (मे ८) को आफ्नो चुनावी प्रचार र्‍यालीको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ मुद्दा अघि सार्दै कांग्रेसले भारतीय व्यापारीद्वय गौतम अडानी र मुकेश अम्बानीसँग 'सम्झौता' गरेको आरोप लगाए।

'बिजनेस टाइकुन' अम्बानी र अडानी दुवै गुजरातका व्यवसायी हुन्, जसलाई मोदी प्रशासनले आफ्नो कार्यकालमा एकपक्षीय रूपमा सहयोग गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। विपक्षीहरू प्रधानमन्त्री मोदीले यी दुई जनालाई 'देश बेचेको' आरोप लगाउने गर्छन्।

"तपाईंले देख्नु नै भएको होलाकि कांग्रेसका राजकुमार (राहुल गान्धीतर्फ इंगित गर्दै) ले विगत पाँच वर्ष कसरी एउटै कुरा भट्याउँदै बिताए। राफेल विमान घोटालाबारे बोल्न छाडेपछि अहिले फेरि उनीहरू (विपक्षी/कांग्रेसहरू) नयाँ तालमा गाउन थालेका छन्। पाँच वर्षसम्म उनीहरूले एउटै कुरा दोहोर्‍याए– पाँच व्यापारी, पाँच व्यापारी, पाँच व्यापारी। त्यसपछि बिस्तारै धुन बदलियो: अम्बानी-अडानी, अम्बानी-अडानी, अम्बानी-अडानी। तर यो चुनावको मिति घोषणा भएदेखि भने राहुल गान्धीले अम्बानी-अडानीलाई गाली गर्न छोडेका छन्। त्यसैले म आज उनलाई यहाँबाट सोध्दैछु, उनले यसका लागि अम्बानी-अडानीबाट कति पैसा लिएका छन्? कति बोरा कालो धन प्राप्त भयो ?,” मोदीले चुनावी भाषणका क्रममा सोधे।

महत्त्वपूर्ण कुरा पहिले उठाउँ। मोदीको भाषणको चुरो थियो- सामान्यतया कांग्रेस र विशेष गरी राहुल गान्धीले चुनावको बेला अडानी र अम्बानीको बारेमा कुरै गर्न छोडे। तर त्यसको अन्तर्य सिधै गलत छ। गत अप्रिल २४ मा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेले भनेका थिए, "यो देशमा दुई जना विक्रेता र दुई जना खरीददार छन्। विक्रेता मोदी र शाह (नरेन्द्र मोदी र अमित शाह) हुन् र खरिदकर्ता अम्बानी र अडानी (मुकेश अम्बानी र गौतम अडानी) हुन्।"

यस्तै, अप्रिल १२ मा कोइम्बटूर (तमिलनाडु) मा भएको चुनावी र्‍यालीमा राहुलले भनेका थिए, “नरेन्द्र मोदी र गौतम अडानीको नीतिले दुई वटा भारत बनाएको छ। एउटा अर्बपतिको भारत र अर्को गरिबको भारत।" उनले आफ्नो 'भारत जोडो न्याय यात्रा'का क्रममा तिनै दुई अर्बपति र उनीहरूको बढ्दो सम्पत्तिको विषय पटक पटक उठाएका थिए।

त्यो कुरा छाडौँ, मोदी यस मानेमा सही छन् कि भारतका जनताले आफ्नो रोजाईको सरकार छान्नका लागि  मतदान गर्दैगर्दा अडानी र अम्बानीबारे धेरै गम्भीर हुनुपर्छ। यस वर्षको प्रारम्भतिर जारी गरिएको 'इन्डिया टुडे मुड अफ द नेसन पोल'का अनुसार ५२ प्रतिशत भारतीय ठूला व्यापारीलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी सरकारले आर्थिक नीतिहरू बनाएकोमा विश्वास गर्छन्।

यदि मोदी अम्बानी-अडानीका मुद्दा उठाउँदै त्यसबारे आगामी र्‍याली/सभामा केही उत्तर  दिन चाहन्छन् भने यहाँ एउटा लिस्ट नै छ: 

१. भारतीय अर्थतन्त्रका रूपमा अम्बानी-अडानीको सम्पत्तिमा वृद्धि, आम जनतालाई सास्ती
विगत १० वर्षमा अडानी र अम्बानी दुवैको सम्पत्तिमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। कोभिड-१९ महामारीको समय, जतिखेर अर्थव्यवस्था ठूलो मात्रामा ठप्प थियो र लाखौँ भारतीयहरू आम्दानीका लागि संघर्ष गरिरहेका थिए, त्यतिखेर समेत यी दुईको सम्पत्ति बढिरहेकै थियो। अम्बानी अहिले एशियाको सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन्, अडानी अम्बानीभन्दा अलिकतिले पछि छन्। विश्वका शीर्ष १५ धनी व्यक्तिहरूमा यी दुवैको नाम आउँछ। यसैबीच, समग्रमा भारतको अर्थतन्त्र अहिलेसम्मकै कम घरायसी बचतका साथ गएगुज्रेको भएको छ। वास्तविक ज्यालादरमा कमी आएको छ र देश गम्भीर बेरोजगारीले ग्रस्त छ।

२. अडानीले गरेको भनिएको मार्केट जालसाजीमा ढिलो अनुसन्धान
अमेरिकी 'हिन्डनबर्ग रिसर्च'ले अडानी समूहलाई स्टक हेरफेर र लेखा ठगी गरेको आरोप लगाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको १५ महिना भइसकेको छ। भारतमा, भारतीय सेक्युरिटीज एन्ड एक्सचेन्ज बोर्ड (सेबी) लाई ती आरोपहरूको जाँच गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर मोदी सरकारले यस विषयमा संयुक्त संसदीय समितिको अनुसन्धानको लागि विपक्षीहरूले गरेको माग नै अस्वीकार गर्‍यो। हिन्डनबर्गपछि, केही आर्थिक पत्रकारहरूले अडानीका गलत कामबारे थप प्रमाणहरू उजागर गरे। यसमा सेबीले समेत अनियमितता भएको पुष्टि गरेपछि पनि अडानी समूहविरुद्ध अहिलेसम्म थोरैमात्र कारबाही चलाइएको छ।

३. महुआ मोइत्राको संसदबाट निष्कासन
विपक्षी दलहरूको गम्भीर आलोचनाबीच तृणमूल कंग्रेस नेता महुआ मोइत्रालाई लोकसभाबाट सिधै निष्कासित गरियो। मोइत्रालाई उनले संसदमा उठाएका प्रश्नहरूको कारण नै मोदी सरकारले लक्षित गरेको बुझिन्छ- विशेष गरी मोइत्राले अडानी समूहको बारेमा गरेको आलोचनालाई नै प्रमुख ठानिन्छ। यी प्रश्नहरूको जवाफ मोदी सरकारले दिनै बाँकी छ।

राहुल गान्धीले समेत यही आरोप लगाउने गरेका छन् कि संसद् पदमा उनलाई अयोग्य भन्दै व्यक्तिगत लान्छना (मानहानि) मा गरिएको कारबाहीको कारण आफ्नो भाषणमा अडानी समूहबारे उल्लेख  गर्नु हो। (तर पछि राहुल गान्धी सांसद पदमा पुनः बहाल गरिए।) 

४.  सरकारी पक्षपातको आरोप
खासगरी विपक्षीहरूले अडानी र अम्बानीको विषय किन अगाडि ल्याए? किनकि सत्तामा रहँदा मोदी सरकारले त्यस्ता कैयौँ निर्णय लिएको छ, जसबारे पर्यवेक्षकहरूको तर्क छ कि मोदी सत्ताको उद्देश्य निहित कर्पोरेट स्वार्थको रक्षा थियो, जसमा विवादास्पद (अहिले खारेज गरिएको) कृषि कानून, हवाई अड्डाको निजीकरण र बदलिएका खानी नियमलगायत अन्य धेरै विषय थिए। 

(सीमा चिश्तीको सहयोगमा सेनले दवायरडटआइएनमा लेखेको लेखको भावानुवाद।)