भारतको सर्वोच्च अदालतले केजरीवाललाई दियो अन्तरिम जमानत

भारतको सर्वोच्च अदालतले कारागारमा रहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रतिद्वन्द्वी अरविन्द केजरीवाललाई शुक्रबार अन्तरिम जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सञ्जीव खन्ना र दीपांकर दत्ताले केजरीवाल ६ साताको निर्वाचनमा मतदानको अन्तिम दिन जुन १ सम्म हिरासतबाट बाहिर रहन सक्ने बताएका हुन्। अदालतको यस्तो आदेशसँगै केजरीवालले जारी राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने भएका छन्। बीबीसीका अनुसार जुन २ मा उनले पुनः अदालतमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने छ।

राजधानी दिल्लीका मुख्यमन्त्री तथा निर्वाचनमा मेदीको सामना गर्नका लागि गठित विपक्षी गठबन्धनका नेता केजरीवाललाई लामो समयदेखि चलिरहेको भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धानको सिलसिलामा मार्चमा हिरासतमा लिइएको थियो। २०२२ अगस्तमा दर्ता भएको मुद्दामा केजरीवाललाई डेढ वर्षपछि पक्राउ गरिएको थियो।

आपराधिक अनुसन्धानको दायरामा आउने समूहका धेरै नेतामध्ये उनी पनि एक हुन्। उनका एक सहकर्मीले निर्वाचनभन्दा एक महिनाअघि उनको गिरफ्तारीलाई सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)द्वारा रचित ‘राजनीतिक षड्यन्त्र’ का रूपमा वर्णन गरेका गरेका थिए।  

सन् २०२१ मा मदिराको बिक्रीलाई उदार बनाउने र यस क्षेत्रमा आकर्षक सरकारी हिस्सेदारी छाड्ने नीति लागू गर्दा केजरीवालको सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको थियो। उक्त नीतिलाई अर्को वर्ष फिर्ता लिइयो। यही प्रकरणमा केजरीवाल पक्राउ परेपछि उनका समर्थकले भारतभरका अन्य धेरै ठूला शहरमा जुलुस निकालिएका थिए। 

करिब एक दशकसम्म दिल्ली मुख्यमन्त्री रहेका ५५ वर्षीय केजरीवाल पहिलोपटक कट्टर भ्रष्टाचारविरोधीका रूपमा उदाएका हुन्। उनले अनुसन्धानका क्रममा सोधपुछका लागि भारतको वित्तीय अपराध एजेन्सी प्रवर्तन निर्देशनालयको बोलावट आदेशको विरोध गरेका थिए।

मोदीका राजनीतिक विरोधीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार समूहहरूले लामो समयदेखि भारतको संकुचित लोकतान्त्रिक स्थानप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।