गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले शुक्रबार खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको हो।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै गण्डकी प्रदेशसभा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेशमा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

“वैशाख २३ मा गरिएको घोषणा अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो सो प्रश्न समेतको न्याय निरूपण हुने नै हुँदा सो निर्णय नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू, नगराउनू भन्नेसम्मको सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ” आदेशमा भनिएको छ।

अदालतले मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाएको घोषणा हुँदा प्रयोग भएको धारा १८६ को प्रावधान एवं संविधानको धारा १८८ को समेत बृहत् व्याख्या हुनुपर्ने औँल्याएको छ। त्यस्तै, विश्वासको मत र अविश्वासको मत गण्डकी प्रदेशसभामा कति हुनुपर्ने हो? सोको पनि व्याख्या हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।  अदालतले मुद्दाको जेठ ८ गतेका लागि पेसी तोकेको छ।

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ वैशाखमा पेश गरेको विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्तावमा ६० सांसदमध्ये पक्षमा ३० र विपक्षमा २७ मत परेको थियो। बहुमत सदस्यले पक्षमा मतदान गरेको भन्दै सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए। 

उनले विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको उक्त बहुमतको गणना अवैधानिक रहेको भन्दै रिट निवेदन परेको हो। बहुमत पुग्नका लागि ३१ मत हुनुपर्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ।