त्रिविको जग्गा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाइँदै

काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने तयारी भइरहेको बताएकी छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले समितिका लागि टीओआर (कार्य जिम्मेवारी) तयार भइसकेको जानकारी दिइन्।

“त्रिविको सबै जग्गा छानबिन वा अध्ययन गरौँ भन्न समय सीमाका कारण सम्भव हुँदैन। त्यसैले निश्चित ठाउँमा केन्द्रित भई तीनमहिने अवधि दिएर कामका लागि प्रस्ताव तयार गर्दै छौँ,” उनले भनिन्।

त्रिविको शैक्षिक पात्रोका लागि विद्यार्थी संघ/संगठनसँग छलफल भएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक पात्रो बनाउने मुख्य भूमिका प्रशासन र कर्मचारी संगठन भएको भन्दै सोका लागि सबैको एउटै धारणा हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। 

“जबसम्म दलगत रूपमा रहेका प्रशासन र कर्मचारी संगठनको निचोड एउटै आउँदैन, तबसम्म शैक्षिक पात्रोले पूर्णता पाउँदैन। एउटा कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि आन्दोलन गर्ने, धम्की दिने तथा काम गर्नेलाई पनि धम्की दिने काम भइरहेको छ, यो अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले भनिन्।

त्रिविमा पटक–पटक तालाबन्दीलगायत समस्या राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आएको भन्दै यसको समाधानका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग नै छलफल गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरण नगर्न उनले आग्रह गरिन्। 

बांग्लादेशको छात्रवृत्तिका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले दुई देशबीचको सम्बन्धको विषय भएकाले कूटनीतिक रूपमा समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले विदेशी विश्वविद्यालयको अनुमतिका लागि समिति बनाएर नीतिगत कमजोरी के हो भन्नेबारेमा बुझ्न लगाइएको जानकारी दिइन्।

बैठकमा त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा सांसदहरूले त्रिविको सम्पत्तिको संरक्षण हुन नसकेको, हिनामिना र दुरुपयोग भइरहेको भन्दै विश्वविद्यालय नै सम्पत्तिको रक्षा तथा संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

सांसद बद्री पाण्डेले विश्वविद्यालयले आफैले जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने मा जोड दिए। “त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयले नै संरक्षण गर्न सकेन भन्ने सुनिन्छ, यो के हो?, विश्वविद्यालयको जग्गामा विभिन्न संघ/संस्था बसेका छन्, भाडामा बसेकाले लामो समयदेखि भाडा नै दिएका छैनन् भन्ने विषय उठेको छ, त्रिविको सम्पत्ति त्रिविले नै संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो” उनले भने। उनले उच्च शिक्षा र माध्यमिक शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने हो भन्ने बारेमा विश्वविद्यालयले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताए। 

सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणमा जोड दिँदै शैक्षिक प्रणालीमा सुधारको खाँचो औँल्याइन्। त्रिविका सम्पूर्ण समस्याहरू जतिसक्दो चाँडो समाधान हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

सांसद विद्या भट्टराईले विद्यार्थीले पाउने मौका परीक्षाबारे त्रिविको नीति प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा राखिन्। “त्रिविले निकाल्ने हरेक विज्ञापनमा मनोमानी किन हुन्छ, निष्पक्ष किन हुँदैन, त्रिवि पटक–पटक विवादमा किन आइरहेको हुन्छ, त्यसबारेमा त्रिविको नेतृत्व तहले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ,” उनले भनिन्।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले त्रिविलाई व्यवस्थित प्रणालीमा लैजानका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने बताए। उनले त्यसो भएको भए आम जनताले थाहा पाउनुपर्ने र समाधान खोज्नुपर्ने बताए। 

सांसद डा तोसिमा कार्कीले बांग्लादेशको छात्रवृत्तिबारे प्रस्ट पार्नुपर्ने माग गरिन्। समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले बङ्गलादेशको छात्रवृत्तिबारेमा विद्यार्थी छनोटका क्रममा दुई देशबीचको सम्झौताअनुसार भएको छ वा छैन भन्नेबारे प्रष्ट हुनुपर्ने बताइन्। 

उनले त्रिविको समयमा परीक्षा नहुने र उत्तरपुस्तिका हराउने गरेकोमा प्रश्न उठाइन्। सांसदहरूले त्रिविका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालसमक्ष त्रिविको जग्गाको समस्या, मौका परीक्षा, उत्तरपुस्तिका हराउने र बांग्लादेशको एमबीबीएस छात्रवृत्तिबारे प्रश्न उठाएका थिए।