वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको गति मध्यम, प्रदेश र स्थानीय तह घाटामा

काठमाडौँ– विश्व बैंकले नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको गति मध्यम रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

‘नेपाल फिस्कल फेडेरालिजम अपडेट, २०२४’ सोमबार सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानूनी तथा संस्थागत सुधारको प्रयास भइरहेको जनाएको छ। यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको काम जारी रहेको भए पनि समग्रमा कार्यान्वयनको अवस्था भने मध्यम रहेको बैंकले उल्लेख गरेको छ।

संघीय सरकारको राजस्व घट्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय स्रोतसमेत घटेपछि संघीयता कार्यान्वयन पछि पहिलोपटक गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० (सन् २०२३) मा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा वित्त घाटा देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले भोगको वित्त घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ०.३ प्रतिशत र स्थानीय तहले भोगेको घाटा जीडीपीको ०.४ प्रतिशत बराबर रहेको देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार थोक तथा खुद्रा व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको गिरावट तथा केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धलगायत कारणले प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धिदरसमेत सुस्त देखिएको छ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन तथा तीन वित्त व्यवस्थापनका लागि तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले काम गरिरहेको छ। यो महाशाखाको प्रभावकारिता र कार्यक्षमता थप बढाइनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।

प्रतिवेदनले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता बढाउन सुझाव दिएको छ। जसअन्तर्गत तल्लो तहका सरकारबाट प्रवाह हुने सेवामा सुधार गर्नु प्रमुख विषयका रूपमा उजागर गरिएको छ।

त्यसैगरी, विश्व बैंकको प्रतिवेदनले राजस्व बाँडफाँट तथा राजस्व प्रशासन, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, ऋण तथा पुँजी व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोतबाट सिर्जित राजस्वलाई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका स्तम्भका रूपमा औँल्याएको छ।

सोमबार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारका मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले यो प्रतिवेदनले औँल्याएका मुख्य विषय तथा सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए।

“प्रतिवेदनले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र जिम्मेवारी प्रस्ट पार्न सघाएको छ। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई थप सहज बनाएर प्रतिवेदनले दिएका सुझाव र सरकारले अवलम्बन गरेका रणनीतिहरू लगभग समान छन्,” उनले भने। 

यो प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय संघीयताको प्रगतिको विस्तृत समीक्षा गरेको उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रतिवेदनले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीको संस्थागत व्यवस्थालाई थप आवश्यकतामा आधारित र समयसापेक्ष बनाउन, वित्तीय संघीयताको नतिजामा सुधार गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने कुरालाई समेटेको बताए।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोसले प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाका वित्तीय संघीयता दिगो आधारस्तम्भ रहेको बताए। उनीहरूलाई पर्याप्त वित्तीय स्रोतको उपलब्धतासँगै खर्च गर्न सक्ने क्षमताको विकास गरिनु पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।