काठमाडौंमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा दशैँलक्षित बजार अनुगमन

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले दशैँलक्षित बजार अनुगमन गरेको छ। मंगलबार महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलको टोलीले दशैँलक्षित बजार अनुगमन गरेको हो।

उपमेयर डंगोलको टिमले टुकुचास्थित तरकारी बजार, खाद्यान्न पसल र मासु पसल र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको स्टोरमा अनुगमन गरेको छ। टोलीले महानगरभित्र रहेको भित्री पसलमा गएर सामानको बिल, रजिटस्ट्रेसन गरे/नगरेको सामानको उत्पादन मितिको जाँच गरेको थियो।

बजार अनुगमनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उपमेयर डंगोलले बजारमा अखाद्य वस्तु धेरै बेचिरहेको पाइएको बताइन्। उनले कतिपयलाई दर्ता गराउने कुरा नै थाहा नभएको र उनीहरूलाई सचेत गराइएको बताइन्। उनले बेच्ने मात्र नभई किन्ने मानिसमा पनि अखाद्य सामग्रीको पहिचान गर्न नसकेको पाइएको बताइन।

उपमेयर डंगोलले अनुगमनको क्रमलाई दशैँपछि पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाइन्। उनले जानेर बजारमा उपभोक्तालाई ठग्ने र अखाद्य सामग्री बेच्नेहरूलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिइन्।

"सचेत हुँदाहुँदै पनि लापरबाही गरेको खण्डमा कानुनी कारबाही गर्नेछौँ। बेच्ने मान्छे मात्र नभई किन्ने मान्छे पनि खाद्य र अखाद्यको पहिचान गर्न नसकेको हामीले पायौँ। हामी जति ठाउँमा गयौँ त्यहाँ अखाद्य नै बेचिरहेको पायौँ। दशैँपछि पनि हामीले टिम-टिम बनाएर अनुगमन गर्नेछौँ," उनले भनिन्।

अनुगमनका क्रममा खाद्य विभागमा उत्पादित मिति मेटिएको खाद्य सामग्री पाइएको थियो। जसमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी तर्फबाट बागमती प्रादेशिक प्रमुख ज्ञानु थापाले मिति सकिएका खाद्य सामग्री विभागले नबेचेको दाबी गरे। उत्पादित मिति नै मेटिएको खाद्य सामग्री भेटियो नि भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा कतिपय सामान उत्पादित कम्पनीबाट आउँदै मेटिएको हुने र विभागले भने उपभोक्तालाई अखाद्य सामग्री नबेचेको बताए।

उनले विभागबाट भएका कमजोरीलाई आगमी दिनमा सच्याउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले यस वर्षको दशैँका लागि विभागले १८ सय खसीबोका र ५ सय च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी गरेको बताए। उनले कतिपय च्याङ्ग्रा आइसकेको र केही आउने क्रममा रहेको पनि जानकारी गराए।

"हामीले उपभोक्तालाई डेट सकिसकेका खाद्य सामग्री बेचेका छैनौँ। हामी महानगरपालिकाले दिएको सुझावलाई सुधारेर जान्छौँ। १८ सय खसीबोका, ५ सय च्याङ्ग्रा ल्याउनेछौँ। कतिपय च्याङ्ग्रा आइसकेको छ। आउनेक्रममा छ," उनले भने।

त्यस्तै, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले उपभोक्तालाई खाद्य सामग्री प्रदान गर्ने कुरामा राज्य जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाए। उनले महानगरले गरेको आजकै अनुगमनमा पनि सरकारी संस्थामा नै अखाद्य सामग्री फेला परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

उनले उत्पादक र आयातकर्ताको स्पष्ट ठेगाना बिनाका खाद्य सामग्रीहरु धेरै भेटिएको उल्लेख गर्दै यस्ता सामग्री बिक्री गर्न कानूनले नै वर्जित गरेको बताए। उनले सरकारी संस्थामा नै अखाद्य सामग्री भेटिएको भन्दै सरकारी संस्था सबैभन्दा बढी परादर्शी र स्वस्थ रहन आवश्यक रहेको बताए।

"उत्पादक र आयातकर्ताको स्पष्ट ठेगानाबिनाका खाद्य सामग्री धेरै भेटिएका छन्। सरकारकै कम्पनीमा अखाद्य सामग्री भेटिएका छन्। सरकारी संस्था नै सबैभन्दा बढी पारदर्शी र स्वस्थ हुनुपर्छ," उनले भने।