प्रधानमन्त्रीसँग ‘यूएन एफसीसी एसबीएसटीए’का अध्यक्षको शिष्टाचार भेट

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायुसम्बन्धी एजेन्सी ‘यूएन एफसीसी एसबीएसटीए’का अध्यक्ष ह्यारी भिरेउले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। 

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायुसम्बन्धी एजेन्सी ‘यूएन एफसीसी एसबीएसटीए’का अध्यक्ष ह्यारी भिरेउले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। 

सिंहदरबारमा मंगलबार भएको भेटमा उनीहरूबीच जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका असर एवं यस मुद्दामा नेपालले गर्दै आएको नेतृत्वदायी भूमिकालगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। 

भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको असर न्यूनीकरण गर्नका लागि जलवायु कोषबाट नेपालले पर्याप्त लाभ पाउनुपर्ने बताएका थिए। उनले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नका लागि योजनाबद्ध एवं संस्थागत तवरले अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि युएन एफसिसीको सहयोग आवश्यक रहेको बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।  

भेटवार्तामा अध्यक्ष ह्यारीले हिमाल र पर्वतीय मुलुकका मुद्दामा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै नेपालको सक्रियप्रति खुशी व्यक्त गरेका थिए। उनले जलवायुसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा नेपालले निर्वाह गरेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई  धन्यवाद व्यक्त गरे।

त्यस्तै, मंगलबार नै प्रधानमन्त्री दाहालसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका भुटानका कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ल्योन्पो योन्टेन फिन्टक्शोले भेट गरेका छन्। भेटमा उनीहरूबीच जलवायु परिवर्तनको असर एवं द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। 

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपाल–भुटान दुवै प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै हिमाली देशलाई परेको असरका सम्बन्धमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले ‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’का विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूबीच हुने विचारविमर्शले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

भुटानका मन्त्री ल्योन्पोले पर्वतीय देशका मुद्दाहरूमा नेपालले लिएको नेतृत्वदायी भूमिका सराहनीय रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यस्ता मुद्दालाई थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भुटान र नेपाल दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने गरी नेपालले लिएको नेतृत्वदायी प्रशंसा गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।