थारु आरक्षणका पक्षमा जारी अन्तरिम आदेश सर्वोच्चद्वारा रद्द

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाका प्रत्येक विज्ञापनमा ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मंसिर ११ गते उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशको लिखित प्रति भने मंगलबार सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्च अदालतले थारु कल्याणकारी सभाका केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीसमेतको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने अवस्था र परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

उक्त मुद्दाको टुंगो अन्तिम आदेशमा लाग्ने र त्यसले नै थारु समुदायकाका लागि निजामती सेवामा कति प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने हो भन्ने निर्क्यौल गर्ने आदेशमा भनिएको छ ।