आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनद्वारा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिने निर्णय

काठमाडाैँ– युरोपेली देश आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने निर्णय गरेका छन्। प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन (पीएलओ) र इस्लामिक समूह हमासले यूरोपेली राष्ट्रहरूले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा दिएको मान्यताप्रति आभार प्रकट गर्दै निर्णयको स्वागत गरेका छन्।

प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने कदमको इजरायलले कडा विरोध गरेको छ। विदेशमन्त्री इजरायल काट्जले तीनवटै देशका इजरायली राजदूतहरूलाई 'परामर्श'का लागि तुरुन्त फिर्ता बोलाइएको बताएका छन्। "इजरायल चुपचाप बस्ने छैन। त्यहाँ अन्य गम्भीर परिणामहरू निम्तिन सक्नेछन्," उनले भने। 

हमासले अक्टोबर ७ मा इजरायलमाथि एकाएक गरेको आक्रमणपछि इजरायलले गाजामा कारबाही केन्द्रित गरेपछि यस क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण युद्ध भड्किएको छ। आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले गाजा युद्धको सात महिनापछि मे २८ पछि प्यालेस्टिनी राज्यलाई औपचारिक मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन्।

“हामी यसलाई हाम्रो भूमिमा हाम्रो अधिकार पुष्टि गर्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम ठान्छाैँ,” हमासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “साथै, विश्वभरका देशहरूलाई हाम्रो वैध राष्ट्रिय अधिकारलाई मान्यता दिन आह्वान गर्दछौँ।”

हमासका वरिष्ठ अधिकारी बासेम नईमले प्यालेस्टिनी जनताको ‘साहसिक प्रतिरोध’का कारण तीन युरोपेली मुलुकले यो कदम चालेको दाबी गरे। एएफपीसँगको कुराकानीमा उनले भने, “यी क्रमिक मान्यताहरू यस साहसी प्रतिरोध र प्यालेस्टिनी जनताको विख्यात दृढताको प्रत्यक्ष परिणाम हो।”

प्यालेस्टिनी जनताको एकमात्र वैध प्रतिनिधिको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेरिएको पीएलओले यो निर्णयलाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै स्वागत गरेको छ।

पीएलओ कार्यकारी समितिका महासचिव हुसेन अल शेखले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै भनेका छन्, “आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनको यो कदम ‘ऐतिहासिक क्षण’ हो। सत्य र न्यायका लागि स्वतन्त्र विश्वको विजय हुन्छ।”

यस्तै, इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी)ले पनि यसलाई ऐतिहासिक कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबमोजिम भएको र प्यालेस्टिनी जनताको अधिकारलाई सुदृढ गर्ने बताएको छ। यसले प्यालेस्टाइनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने ओआईसीको भनाइ छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत अधिकांश पश्चिमा सरकारहरूले एक दिन प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिन इच्छुक छन्। तर, प्यालेस्टाइनको अन्तिम सीमा र जेरुसेलमको स्थितिजस्ता जटिल मुद्दाहरूमा सहमति हुन आवश्यक भएको उनीहरूको धारणा रहेको छ।