गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत अवैधानिक ठहर

सर्वोच्च अदालतले गण्डकीमा ४८ घण्टाभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न आदेश दिएको छ।

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत अवैधानिक ठहर गरेको छ।

गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासबाट मागबमोजिम आदेश भएको हो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारी पदमुक्त भएका छन्। साथै सर्वोच्चले ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न गण्डकी प्रदेश प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

“प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्तिको कार्य सम्पन्न गर्नु भनी प्रत्यर्थी गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदकै मतमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीको विश्वासको मत लिने प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै पाण्डेले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन थिए।