सहकारी ठगी छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिको चारबुँदे कार्यादेश तय

काठमाडौँ– सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश तय भएको छ। समितिको क्षेत्राधिकार तोक्न गठित कार्यदलले मंगलबार ४ बुँदे कार्यादेशमा सहमति गरेको हो। 

सहमतिअनुसार समितिले कार्यक्षेत्रको पहिलो बुँदमा सहकारी संस्थामा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानूनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ। 

दोस्रो बुँदामा समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम फिर्ता गर्न सकिने उपायबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।

सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका संस्थालगायत सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास गर्ने विषय  तेस्रो बुँदामा  उल्लेख छ। 

सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव पनि समितिले दिनेछ। कार्यादेशको अन्तिम बुँदामा गोरखा मिडियालगायत अन्य कम्पनी वा संस्थामा प्रवाह भएको रकमको स्थितिबारे अध्ययन गर्ने विषय उल्लेख छ।

“गोरखा मिडिया प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थामा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानूनी रूपमा प्रवाह भए-नभएको, र त्यस्तो गैरकानूनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिबारे अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने,” अन्तिम बुँदामा भनिएको छ। 

समितिमा सात जना सदस्य रहनेछन् भने तीन महिनाको समय दिइएको छ। सोमबार बेलुका दलहरूबीच सहमति भएपछि मंगलबार बसेको कार्यदलको बैठकले कार्यादेशलाई अन्तिम रूप दिएको हो।

कार्यदलले उक्त सहमतिपत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको छ।