बजेटः आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा

काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ। 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेश गर्दै आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षका रूपमा घोषणा गरिएको बताएका हुन्। 

सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन देखिएको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुलगायत वर्षौंदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि सुधारका नयाँ कार्यक्रममार्फत समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ।

त्यस्तै, सरकारले देशको आर्थिक सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने भएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख समवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताए। “यस सम्बन्धमा सिफारिस गर्न एक उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिने छ,” उनले भने।

उनले व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि लगानीसम्बन्धी कानून परिमार्जन, नीतिगत स्थायित्व एवं लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, कन्ट्री रेटिङ, दुई पक्षीय लगानी दोहोरो करमुक्तिलगायतको व्यवस्था गरिने पनि बताए।