बजेट : भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज योजना सञ्चालन गरिने

काठमाडौँ– सरकारले भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर-बुटवल-पोखरा-भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

यस परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिने छ। गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणगढ–बुटवल र मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। बुटवल–पोखरा सडकलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा विस्तार गरिनेछ।

त्रिभुजका तीन वटै करिडोरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल विकास गरिने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए। त्रिभुज परियोजनाअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ।

परियोजना कार्यान्वयनका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्चशिक्षा र बुटवल–भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने छ। यस परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमूना परियोजनाका रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए।

निजगढदेखि ढल्केवरसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसापासका क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा करिडोरका रूपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। सार्वजनिक निकायले नेपाली गलैँचा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा रुकुम र सल्यानको शारदा नदी आसपासका क्षेत्रलाई कृषि करिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तिला नदी आसपासका क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोर, बाराको कोल्वीदेखि सिम्रौनगढ सडक आसापासका क्षेत्रलाई माछा करिडोरका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

सरकारले प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने भएको छ। उनले जसअनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाइने बताए।

यस्तै, स्थानीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा बृहत् स्तरका कृषि फर्म सञ्चालन, एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटन लगायतका कार्यक्रमबाट स्थानीय स्तरमा आय–आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेसमेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।