सञ्चालकको सम्पत्ति धितो राखेर समस्याग्रस्त सहकारीको ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गरिने

काठमाडौँ– सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमन गर्न नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने दोहोर्‍याएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने बताएका हुन्। यसअघिका बजेटमा पनि नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।    

सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति धितोमा राखेर समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गराउने पनि मन्त्री पुनले बताए। 

सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालक र एकाघर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितो सुरक्षणमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत राख्ने सदस्यको बचत रकम फिर्ता गरिने मन्त्री पुनले बताए।