सहकारी समस्या छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन

काठमाडौँ– सहकारीमा देखिएका समस्या र लाखौँ बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलन घटना छानबिनका लागि सरकारले सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तारूढ एमालेबाट दुई/दुई तथा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक/एक जना सांसद सम्मिलित समिति गठन भएको हो।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत दलले माग गर्दै आएका थिए। प्रमुख दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा ल्याइएको उक्त समितिको कार्यादेशसहितको प्रस्तावलाई सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गर्दा बैठकले सहमति दिएको हो।

समितिको सभापतिमा नेकपा एमाले सूर्यबहादुर क्षेत्री, सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र  पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान, कांग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डे, नेकपा माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल र एमालेका सरिता भुसाल रहेका छन्।

समितिले सहकारी संस्थामा देखिएको संकट, कानूनी समस्या, नियमन र सुपरिवेक्षण, पारदर्शिता र समस्याग्रस्त सहकारीका जोखिममा रहेकाको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रियाको अध्ययन र विश्लेषण गरी सिफारिस गर्नेछ। 

यस्तै, सहकारीको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन, हानी नोक्सानी, संसद्मा विषय उठेका, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायतमा प्रवाह भएको रकम र त्यसमा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने र छानबिन हुनुपर्ने विभिन्न सहकारीको नाम कार्यादेशको अनुसूचीमा राखिएको छ। समितिको कार्यविधि तीन महिनाको हुनेछ।