बाल कुपोषण र भोकमरी उन्मूलन गर्न ‘इनफ’ अभियान

इनफ अभियानले विद्यालय र समुदायका बालबालिकाका लागि पोषणयुक्त खाना र पूरक आहारमा पहुँचसहित केही प्रमुख क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ।

काठमाडौँ– बाल कुपोषण र भोकमरी उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले ‘इनफ’अभियानको घोषणा भएको छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत वर्ल्डभिजन इन्टरनेसनल र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालले बालकुपोषण र भोकमारी निर्मूल पार्ने अभियानको घोषणा गरेको हो।

काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा वर्ल्डभिजन इन्टरनेसनल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक रोज्लिन गाब्रियलले इनफ अभियानले प्राथमिक रूपमा बाल भोकमरी र कुपोषण अन्त्यका लागि नेपाल सरकारको कार्यक्रम तथा प्रयासलाई सहयोग गरी बालबालिकाको पोषणलाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी गराइन्। वर्ल्डभिजन इन्टरनेसनल नेपालले नेपालमा बाल भोकमरी र कुपोषणको क्षेत्रमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न १७ लाख अमेरिकी डलर सहयोग दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

कार्यक्रम महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउन गर्भावस्थादेखि नै विशेष ख्याल गर्नुपर्ने बताइन्। उनले कुपोषणको समस्या विकासको बाधक भएकाले यसविरुद्ध घरपरिवार, समाज र राज्यले नै हातेमालो गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्।

मन्त्री चौधरीलाई बालबालिकाले कुपोषण अन्त्यका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा सात बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका  थिए। ध्यानाकर्षण पत्र कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयगत रूपमा छलफल र समन्वय गर्ने मन्त्री चौधरीले प्रतिबद्धता जनाइन्।

विश्वका विभिन्न देशमा भोकमरी र कुपोषणमा रहेका बालबालिकाको खाद्य अधिकार र पोषणको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने अभिप्रायका साथ २०२३ सेप्टेम्बर २२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाबाटै यो अभियानको घोषणा गरिएको हो।

प्रत्येक आठ घरपरिवारमा एक जनाले खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नुपरेको, स्वस्थ आहारको अभावमा प्रत्येक चार मा एक जना बालबालिकाको मस्तिष्क र शरीर दुवैको पूर्ण क्षमतामा वृद्धि हुन नसकेको पाइएको र यो अवस्था अन्त्य गर्न वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र अकोराबको सहकार्यमा तीनवर्षे अभियानको औपचारिक शुरूआत गरिएको हो।

इनफ अभियानले विद्यालय र समुदायका बालबालिकाका लागि पोषणयुक्त खाना र पूरक आहारमा पहुँचसहित केही प्रमुख क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिनेछ। पर्याप्त तथा विशेष स्तनपनमा वृद्धि; बाल वृद्धि अनुगमन र पोषणमैत्री स्थानीय शासन अभिवृद्धि गर्न सरकारसँगको सहकार्य; बालबालिकाको भोकमरी र कुपोषणलाई सम्बोधन गर्न बजेट बढाउन वकालत गर्ने विषयमा अभियान केन्द्रित हुने जनाएको छ।