राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सास्ती, बिहान ६ बजेदेखि लाइन बस्दा पनि आउँदैन पालो

दमौली– तनहुँको व्यास नगरपालिका–७ तल्लोखर्कका ६८ वर्षीया हरिमाया बानियाँ राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन बिहीबार बिहानै प्रशासन कार्यालय पुगिन्। तर दिनभर लाइन बस्दा पनि उनको नाम दर्ता गर्ने पालो आएन। 

शुक्रबार पनि बिहान ६ बजे नै उनी पुनः प्रशासन कार्यालय पुगिन् र १० बजे राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि नाम दर्ता गराइन्। “राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि निकै दुःख रहेछ। दुई दिनमा बल्ल बल्ल पालो आएर काम भयो,” उनले भनिन्। पालिकाहरूले साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको गरेका छन्। यसले परिचयपत्र बनाउनेको कार्यालयमा भिड बढेको उनको भनाइ छ। 

म्याग्दे गाउँपालिका–१ गुणादीका लक्ष्मी खनालले प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारीको अभावमा जनतालाई सास्ती भएको बताए। “यस्तो गर्मीमा पाउनु दुःख पाइयो। परिचयपत्र बनाउन आएको पालो आउँदैन। टन्टलापुर घामले टाउको दुखिसक्यो। बिहानैदेखि भोक भोकै छु,” उनले भने।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने अनिवार्य गरिएपछि प्रशासन कार्यालयमा बिहानै ६ बजेदेखि भीड हुने गरेको छ। सोही भीडमा पालो कुर्दै गरेको अवस्थामा भेटिएकी उनले सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण बनाउन माग गरिन्। “सरकारले जनतालाई कसरी हुन्छ सहज रूपमा सेवा दिनुपर्छ। यसरी दुःख दिएर भएन,” उनले भनिन्।

यतिबेला राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको घुइँचो लाग्न थालेको छ। प्रशासन कार्यालयमा हाल दुई वटा विवरण दर्ता स्टेसनमार्फत परिचय पत्रको फारम भरिँदै आएको छ। उक्त दुई वटा दर्ता स्टेसनको दैनिक क्षमता करिब १०० जना मात्र रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले जानकारी दिए। तर केही दिन यता राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि दैनिक ४०० जना सम्म आउने गरेको प्रजिअ गौतमले बताए। 

परिचयपत्र बनाउन ज्येष्ठ नागरिक बिहान ६/७ बजे नै जिल्ला प्रशासनमा लाइन लाग्न आइपुग्ने गरेको गौतमको भनाइ छ। सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप बढेपछि कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने गरी बिहान ७ देखि साँझ ७ बजेसम्म काममा लगाइएको प्रजिअ गौतमले बताए। 

“त्यति हुँदा पनि भिड थामिनसक्नु छ। भिड बढेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका महानिर्देशकसँग उपकरण सहितको थप तीनवटा दर्ता टोली थप गर्न अनुरोध गरेको छु,” उनले भने। उपकरणसहित तीनवटा दर्ता टोली प्राप्त भएमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहका वडाहरूमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने प्रजिअ गौतमको भनाइ छ। 

स्थानीय तहहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भर्न अनुरोध गरेका छन्।