ट्राफिक कारबाहीमा परेकालाई स्वयंसेवक बनाउने निर्णयविरुद्ध रिट

काठमाडौँ– ट्राफिक कारबाहीमा परेका सवारी चालकलाई स्वयंसेवक बनाउने गृह मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। कृष्ण विक, आकाशकुमार भट्ट, रवीन्द्र पौडेल, प्रमेस पौडेल, उज्जवल माली, इमामुल हक र राजु परियारले गृह मन्त्रालय, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी ट्राफिक महाशाखा, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दिएका हुन्।

उनीहरूले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई बलजफती काममा लगाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सवार चालकमाथि दिइएको दण्ड सजाय मानव मर्यादा विपरीत रहेको पनि उनीहरूले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। “गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले मापसे गरी सवारी चलाएमा या अन्य ट्राफिक कारबाहीमा गरेका सवारी चालकलाई शारीरिक दण्ड दिएको देखिन्छ जुन सजाय वा कारबाही पुरातन शैलीको जस्तै देखिन्छ। जुन मानव मर्यादा विपरीत पनि छ,” रिट निवेदनमा भनिएको छ। 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा ३ र ५ तथा संविधानको धारा २२ ले यातनाविरुद्धको हक प्रदान गरी सोलाई कसुर भनी परिभाषासमेत गरेको अवस्थामा सडकमा गरेको सामान्य गल्तीमा उभ्याई बलपूर्वक र इच्छा विपरीत सवारी नियमनको काममा लगाउँदा समग्र चालकको हक हितमा गम्भीर असर परेको रिट निवेदकको दाबी छ।

“सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको मुलुकका नागरिकहरू स्वतन्त्रतापूर्वक शिर ठाडो छाती चौडा गरी आफ्नो देशको परिधिभित्र स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्न र सम्मानपूर्वक बाँच्नु पाउनु पर्दछ। प्रहरी प्रशासनबाट भएको कार्यले कानूनी राज्यको उपहास भएको महसुस गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेको कार्य प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त विपरीत र संविधानले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त एंव मौलिक हकहरूको हनन भएको छ,” रिट निवेदनमा भनिएको छ, “सो कार्य तत्काल बन्द नगरिए कानूनको उल्लघंन भई नागरिकहरूका मानव अधिकारको समेत हनन हुने र संविधान विपरीतका कार्यहरूले प्रोत्साहन पाई रहने हुँदा र जनताको स्वतन्त्रताको हक, सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक, न्यायको हक, शोषणविरुद्धको हक, यातनाविरुद्धको हकको समेत हनन भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम उक्त कार्य तत्काल नरोकिए नागरिक अधिकार तथा स्वयंसेवकका रूपमा तालिम प्राप्त नभई खटिएका व्यक्तिहरूको भविष्यमा पर्ने खतरासमेत प्रहरी प्रशासनबाट भएको हुँदा सो नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषणसहितको अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ।”