गृहमन्त्रीलाई निलम्बनको माग गरिएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्नुपर्ने, उनीविरुद्ध मुद्दा छैन भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्र खारेजीको मागसहितको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेशसँगै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने बारेमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।

पदमा बहाल रहँदा सहकारी ठगी छानबिनको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने मागसहित अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

यसअघि गृहमन्त्रीविरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो। त्यसविरुद्ध परेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै रिट दर्ताको आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछानेसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

निवेदक भट्टराईले रिट निवेदनमा गृहमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजीको माग पनि गरेका छन्। ‘अनुसन्धान अभियोजनको जानकारी सम्बन्धमा’ जारी गरेको पत्रको कानूनी आधार नभएको हुँदा बदर हुनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ।

रिटमा संवैधानिक तथा कानूनी आधिकारमा अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने तथा फौजदारी न्याय प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने निर्णय नगर्नू नगराउनू भनी महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।

इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र र गृहमन्त्रीविरुद्ध परेको उजुरीसम्बन्धी कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ। रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिँदै दुवै पक्षबीच छलफलका लागि जेठ २८ गतेको पेसी तोकिएको छ। 

“प्रस्तुत विषय चाँडो टुंगो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत विषयको सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिई मिति २०८१।०२।२८ गतेका लागि अन्तरिम आदेश छलफल हुने मिति तोकी उक्त मितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको च नं ३२७५ मिति २०६१।१।२४ को पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेश गरिएको भनिएको ठगी सम्बन्धी कसुरको द.नं.०८०- ८१-०४२६/१२९ मिति २०६०।१०।२२ मा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन सो बेहोराको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियत पेश गर्नू” आदेशमा भनिएको छ।