ट्राफिक कारबाहीमा परेकालाई स्वयंसेवक खटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम मिच्नेलाई स्वयंसेवक बनाएर सडकमा खटाउने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेको उक्त निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाऊसहित अन्तरिम आदेश जारी भएको हो। गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा कृष्ण विक, आकाशकुमार भट्ट, रवीन्द्र पौडेल, प्रमेस पौडेल, उज्जवल माली, इमामुल हक र राजु परियारले रिट निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले गृह मन्त्रालय, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी ट्राफिक महाशाखा, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।

गत जेठ १५ गते उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले महिनावारी भएको चार दिन महिला कर्मचारीले सडकमा ड्युटी गर्नु नपर्ने र ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।

ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने सजाय मानव मर्यादा विपरीत रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा ३ र ५ तथा संविधानको धारा २२ ले यातनाविरुद्धको हक प्रदान गरी सोलाई कसुर भनी परिभाषासमेत गरेको अवस्थामा सडकमा गरेको सामान्य गल्तीमा उभ्याई बलपूर्वक र इच्छा विपरीत सवारी नियमनको काममा लगाउँदा समग्र चालकको हक हितमा गम्भीर असर परेको रिट निवेदकको दाबी छ।