प्रतिनिधिसभा : किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा विभिन्न पार्टीका सांसदले बालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले चितवनको केराखेतीमा भएको क्षतिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै १५ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको बताउँदै पीडित किसानलाई तत्काल बीमा रकम उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे। उनले गत वर्षको भुक्तानी किसानले पाउनुपर्ने माग गरे। उनले चितवन र खैरनी जिल्लामा मकै, केराखेती र वर्षेधानमा भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद विक्रम पाण्डेले गणतन्त्र शासन व्यवस्थामा पनि जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार नआएको बताए। किसानले समयमा बीउबिजन र मल प्राप्त गर्न नसकेकातर्फ सांसद पाण्डेले ध्यानाकर्षण गराए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न सहज नहुने उनले बताए।

नेकपा एकीकृत समाजवादी सांसद अम्मरबहादुर थापाले दैलेख जिल्लाको गुराँस गाउँपालिकाका राजेश शाही २०७८ सालदेखि बेपत्ता भएका भन्दै उनको खोजीका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए। उनले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रन्जुकुमारी झाले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै वर्षायाममा हुन सक्ने प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमप्रति सतर्क रहन सुझाव दिइन्। जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले संविधान संशोधनको माग गरे।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रेखा यादवले एनसेल कर प्रकरणको छानबिनबारे स्पष्ट पार्न गृहमन्त्रीसँग जवाफको माग गरिन्। उनले युवा वर्गलाई बिदेसिनबाट रोक्नुपर्छ भनिन्। 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले तराई मधेसमा खोनपानीको समस्यातर्फ आफूले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको बताए।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले मनसुनको जोखिममा रहेका भेगका बासिन्दालाई समयमै स्थानान्तरणको प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक भएको विचार व्यक्त गरे। 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले स्थानीय तहमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण भरेका ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त अपांगता भएकाको अनलाइन दर्ता नभएको हुँदा पुनः जिल्ला प्रशासनमा धाउनुपर्ने बाध्यताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदा सामाजिक भत्ता नपाउने अवस्था उत्पन्न हुन नहुने बताए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले सहकारी अपचलनमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार चुक्न नहुने बताए। आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले तराई मधेशमा खानेपानीको समस्याबारे सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै चुरे संरक्षणका लागि सबै निकाय सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिए।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले तराईका समुदायप्रति सरकार र बजेट उदासीन रहेको आरोप लगाए।स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले हुलाकी सडक रङ्गेलीदेखि थाकखोलासम्म बनाउन थालेको पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा पनि निर्माणसम्पन्न नभएको गुनासो गरे।

नेपाली कांग्रेसको सांसद शान्ति विकले भेदभावरहित समाज निर्माणका लागि आह्वान गरिन्। उनले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि दलित समुदायप्रतिको सोच र व्यवहार परिवर्तन हुन नसक्नु राजनीतिक दलका लागि चुनौतीको विषय भएको बताइन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद रमा कोइराला पौड्यालले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा आफूहरूमाथि सरकारबाट बल प्रयोग भएको आरोप लगाइन्।