सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा उद्देश्यविपरीत प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौँ– संसदीय समितिले सरकारले उपलब्ध गराएको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा उद्देश्यविपरीत प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। 

शुक्रबार बसेको बैठकमा समितिले ‘सार्वजनिक जमिनको अभिलेखीकरण, प्रयोग तथा संरक्षण’ कार्यसूचीमाथि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरेको थियो। छलफलपछि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा उद्देश्यभन्दा फरक रूपमा प्रयोग भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन्।

“निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सरकारले उपलब्ध गराएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको उद्देश्यभन्दा फरक रूपमा प्रयोग गर्ने, अनधिकृत रूपमा कब्जा गर्ने गराउने, व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा दर्ता गर्ने गराउने कामहरू पनि हुँदै आएको विषयहरूप्रति यस समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, “सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनलाई कुनै पनि कारण दुरुपयोग हुनबाट रोक्न, अतिक्रमण गर्ने, कब्जा गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्नसमेत समितिको यो बैठक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ।”

सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा उद्देश्य विपरीत प्रयोग भएको पाइएको थियो। सरकार उद्देश्य विपरीत पाइएपछि गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने तत्कालीन ओली सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको छ।

त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी छरिएर रहेका कानूनलाई एकीकृत गर्न समितिको निर्देशन छ। कानूनमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न पनि समितिले भनेको छ। जग्गासम्बन्धी विवरणको एकीकृत अभिलेख राख्ने प्रणालीको विकास गर्न, सरकारी जग्गा लिजमा दिने खुकुलो कार्यनीतिगत व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ।

समितिले जमिनलाई सार्वजनिक, सरकारी, गुठी सामुदायिक बिर्ता एवं निजी गरी जग्गाको आधारभूत वर्गीकरण गरिएको तर अद्यावधिक अभिलेखीकरण, प्रयोगको वास्तविक अवस्थाको विवरण तथा आवश्यक संरक्षणमा तीनै तह बीच नीतिगत स्पष्टता एवं आवश्यक समन्वय हुन सकेको औँल्याएको छ। 

“तीन तहको सरकार मात्रै नभएर मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय तथा स्थानीय प्रशासनबीच समन्वयको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ,” समितिले भनेको छ, “सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको सन्दर्भमा उच्चस्तरीय आयोगका सिफारिस पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन।” जग्गा अतिक्रमण गर्ने र गराउनेलाई कानूनबमोजिम कारबाही भएको नदेखिएको भन्दै समितिले सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाको सिमांकनसहितको नक्सांकनको अभिलेखीकरण अद्यावधिक गर्न, गराउन तथा सो कार्यका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक जग्गा सम्बन्धी पुराना अभिलेखहरूलाई संरक्षण गर्न पनि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई निर्देश  गरेको छ।