अतिक्रमित जमिन खाली गराउन सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको पहल

महेन्द्रनगर– सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले आफू मातहतका आंगिक क्याम्पसको अतिक्रमित सयौंँ बिघा जमिन खाली गराउन पहल थालेको छ। विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पसअन्तर्गतका अतिक्रमित जमिन खाली गराउन पहल थालेको हो।

कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले टीकापुरमा रहेको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३०० बिघा जग्गा अतिक्रमण हटाउन पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको जनाएको छ। २०६२ मा तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले क्याम्पस स्थापना गर्न ३८० बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। 

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा हेमराज पन्तले सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पत्तिको संरक्षण र अतिक्रमण खाली गराउने अभियानमा सरोकारवाला निकायले पनि साथ दिनुपर्ने बताए। “टीकापुरस्थित क्याम्पससँग ३८० बिघा जग्गा रहे पनि क्याम्पसले हालसम्म ८० बिघा मात्रै भोगचलन गर्न पाएको छ,” उनले भने। ३०० बिघा मुक्तकमैया तथा सुकुम्वासीको नाममा अतिक्रमणमा परेको छ। वास्तविक पीडितको पहिचान गरी व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर विश्वविद्यालयको जमिन खाली गराउन सम्बन्धित निकायले अग्रसरता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार यज्ञराज पाठकले जग्गा खाली गराउने विषयमा विश्वविद्यालयका कुलपति समक्षसमेत आग्रह गरिएको बताए। “केन्द्रीयस्तरको पहलबाट मात्रै अतिक्रमित जमिन खाली गराउन सकिने हुँदा पहल गरिनु आवश्यक छ,” उनले भने, “विश्वविद्यालयको जमिन अतिक्रमणमा पर्दा क्याम्पस व्यवस्थापनमा बाधा पुगेको छ।”

२०६३ सालदेखि क्याम्पसको जमिन अतिक्रमण शुरू भएको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख धवीन्द्र रावलले बताए। पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएपछि अतिक्रमित जग्गाको लालपुर्जासहितको कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा पेश गरिएको उनले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार क्याम्पस परिसरको जग्गामा करिब एक हजार ५०० परिवारले टहरा बनाएर बसेका छन्।  “हामीले कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, यसमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक कक्षाका लागि ठाउँ अभाव भइरहेको छ,” क्याम्पस प्रमुख रावलले भने, “विद्यार्थीको अध्ययनका लागि भौतिक संरचना र प्रयोगशाला भवन नहुँदा झन् समस्या छ।” यसअघि अतिक्रमण हटाउनका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा रजिस्ट्रारको सहभागितामा पटक–पटक सर्वपक्षीय बैठक र छलफल भए पनि विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्न पाएको छैन।