खेल पूर्वाधारसम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कटौती

काठमाडौँ– युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌बीच बजेट निर्माणमा समन्वय नहुँदा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान गुम्न पुगेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले तोकेको समयसीमाभित्र योजना  छनोट गरी पठाउनुपर्नेमा खेलकुद मन्त्रालय र परिषद्‌बीच भएको द्वन्द्वका कारण ती कार्यक्रम प्रभावित भएका हुन्। प्रदेश र स्थानीय तहको खेल पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सशर्त अनुदान प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालय पठाइएकामा बजेट वक्तव्यपछि प्राप्त सूचनामा त्यस शीर्षकमा अनुदान रकम शून्य रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए। 

मन्त्रालयले २०८१/८२ का लागि खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई ६१ करोड र प्रदेशलाई ५० करोड रुपैयाँ बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रवक्ता रेग्मीले भने, “प्रदेशगत रूपमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुने भएकाले अहिले नै खेल पूर्वाधारमा लगानी नगर्ने हो भने पछि एकै पटक गर्न खोज्दा हतारो हुन्छ। गुणस्तर गुम्न सक्छ।”

नेपाल सरकारको प्रदेश–स्थानीय तह समन्वय परिषद्को सुझावमा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले आफै छनोट गरुन् भनी खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न विगतको जस्तै यस पटक पनि मन्त्रालयले बजेटका लागि योजनासहित प्रस्ताव गरेको थियो। ‘एक पालिका, एक खेलकुद’को अवधारणाअनुसार विगत तीन आवदेखि उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो। त्यो कार्यक्रम सबै पालिकामा पुग्न सकेको थिएन। उक्त बजेटबाट विगतमा नसमेटिएका ४०० पालिकालाई सहयोग गर्ने मन्त्रालयको योजना थियो।

तर मन्त्रालयगत बजेट प्रविष्ट प्रणालीमा योजना समावेश गर्न ढिलाइ हुँदा त्यो कार्यक्रम प्रभावित भएको हो। मन्त्रालयले यस पटक  स्थानीय तहलाई आफै योजना तोक्न दिने र त्यसका लागि कम्तीमा १२ लाख ५० हजारभन्दा बढी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख डा. गणेशमान गुरुङ भन्छन्, “यस पटक त्यो रकम प्राप्त भए खेलकुद पूर्वाधारका लागि सशर्त अनुदान नपाउने कुनै स्थानीय तह हुन्थेनन्।”