कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’मा

काठमाडौँ– सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको छ। आइतबार तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासबाट विवादको छिनोफानो हुने भनिए पनि हेर्न नमिल्नेमा परेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको छ।

कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय प्रकाशकुमार ढुंगाना, अब्दुल अजीज मुसलमान र सुनिल कुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।

तर न्यायाधीश पोखरेल कानून व्यवसायी हुँदा गत भदौमा कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्तिविरुद्ध वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमा बहस गरेको प्रसंग इजलासमा उठेपछि आइतबारको सुनुवाइ स्थगित भएको हो। न्यायाधीश पोखरेल कानून व्यवसायी रहँदा थापाको पक्षबाट बहस गरेका थिए।

इजलासमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायाधीश पोखरेलले मुद्दा हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि उनले अन्य न्यायाधीशसँगको छलफलपछि सुनुवाइबाट अलग हुने निर्णय लिएका हुन्।

यसअघि गत २३ गते न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रिटलाई पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाउन आदेश दिएको थियो।

वैशाख २६ गते प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च अदालत गएका थिए। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले उक्त व्यवस्था सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प भएको र आफूले यसअघि नै विश्वासको मत लिइसकेका कारण अब हटाउन नपाइने जिकिर गरेका छन्। 

रिटमाथि सुनुवाइ गर्द सर्वोच्च अदालतले जेठ ९ गते मुख्यमन्त्रीको रूपमा हिक्मत कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश गरेको थियो। एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।