फैसलामा फेवातालको अस्तित्व गुम्ने कहालीलाग्दो अवस्थालाई दृष्टिगत गरी राज्यका निकायलाई जिम्मेवार गराउन सर्वोच्च अदालतले यसअघि पटक–पटक आदेश जारी गरिसकेको पनि स्मरण गराइएको छ।
पोखरा– उच्च अदालत पोखराले जिम्मेवार निकायले संरक्षण र दिगो विकासप्रति आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा नगर्दा फेवातालको वैभवशाली अस्तित्व गुम्ने खतरा मडारिएको ठहर गरेको छ। अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र न्यायाधीश उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले तालक्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय पक्षप्रति गम्भीर बनी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने औँल्याएको छ।
“फेवातालको संरक्षण र दिगो विकासको जिम्मेवारीमा रहेका विपक्षीले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गरेको मान्न सकिने अवस्था छैन। तालक्षेत्रको संरक्षणका लागि एकांगी दृष्टिकोण मात्र पर्याप्त मानिँदैन। तालको जलभण्डार क्षेत्रको संरक्षणसँगै सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, पानीको स्रोत अर्थात् मुहानको संरक्षण, पानीको स्रोतको दिगोपना, जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण, तालसँग जोडिएका रैथाने वनस्पति तथा जीवजन्तुको संरक्षणका साथै वरिपरिको वनजंगल र जमिनको संरक्षण समेतका बहुआयामिक पक्षमा ध्यान दिनु अपरिहार्य हुन्छ,” फैसलामा भनिएको छ, “तालक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा आश्रित जनता र तालक्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र पर्यावरणीय पक्षमा पनि उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनु जरुरी हुन आउँछ।”
उकालोले २०८० जेठ ८ गते किर्ते कागजातको आडमा धमाधम सिमसार पुरिँदै गरेको समाचार प्रकाशन गरेपछि यो विषयले अदालतमा प्रवेश पाएको थियो। अधिवक्ता मगरले गण्डकीका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर गत वर्ष जेठ १७ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
न्यायाधीश कोइरालाले तयार पारेको फैसलामा संरक्षणको विषय ओझेलमा परेको, जलाधार क्षेत्रमा समेत ठूला संरचना बनेको तथा बन्दै गरेको, निजी सम्पत्तिको नाममा तालक्षेत्रलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कार्यहरू नरोकिएको, पानीको शुद्धतामा असर पर्ने अर्थात् प्रदूषित पार्ने खालका गतिविधि भइरहेको, पानीको स्रोतका रूपमा रहेका खोलाखोल्साले वर्षातको समयमा पानीभन्दा बढी गेल्यान र बालुवा बोकेर सिमसार क्षेत्रलाई पुर्दै गएको, ती खोला खोल्सीसँगै बगेर आएको प्रदूषणयुक्त पानी र अन्य फोहोरमैलासमेत तालमा मिसिएर सिंगो तालक्षेत्र प्रदूषणको मारमा परेको औँल्याइएको छ।
“यी सबैको धक्का फेवातालले व्यहोर्दै आएको छ, फलतः फेवाताल वरिपरि गगनचुम्बी संरचनाहरू थपिँदै गएका छन्, फेवातालको सिमाना र चाल किल्ला देखावटी जस्तो प्रतीत हुन थालेको छ, फेवाताल पुरिँदै गएको छ, पानीको मुहान सुक्दै जाँदा जल सतह घट्दै गएको छ, फेवाताल र सिमसार क्षेत्र रैथाने वनस्पतिलाई जलकुम्भीजस्ता झारहरूले विस्थापित हुने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ, यहाँका जलचर, यससँग आश्रित चराचुरुंगीको वासस्थान मासिँदै गएको छ,” फैसलामा भनिएको छ, “समग्रमा फेवातालले आफ्नो प्राकृतिक, सांस्कृतिक पहिचानसँगै आफ्नो स्वरूप र आफ्नो वैभवशाली अस्तित्व क्रमिक रूपमा गुमाउँदै जाने खतरा यत्रतत्र मडारिएको देखिन्छ।”
फैसलामा फेवातालको अस्तित्व गुम्ने कहालीलाग्दो अवस्थालाई दृष्टिगत गरी राज्यका निकायलाई जिम्मेवार गराउन सर्वोच्च अदालतले यसअघि पटक–पटक आदेश जारी गरिसकेको पनि स्मरण गराइएको छ। “अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने गरी नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२) मा व्यवस्था गरिए पनि उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था अनुरूपको कर्तव्य पालना भए गरेको देखिँदैन। त्यस खालको अकर्मण्यता कुनै पनि कोणबाट स्वीकार्य मानिँदैन,” फैसलामा भनिएको छ।
संविधान र कानूनले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने, अदालतबाट जारी भएको आदेशको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यमा रहेका निकायले सो जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले पुनः घचघच्याइनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको पनि फैसलामा उल्लेख छ। निवेदकले माग गरेका विषयमा भने टिपर र डोजरको प्रयोग गरी माटो पुर्ने तथा सम्म्याउने गरी पोखरा महानगरपालिकाबाट दिइएको भनिएको अनुमति खारेज भइसकेको देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिनुपर्ने अवस्था नरहेको फैसलामा उल्लेख छ।
यो पनि :
फेवाताल अतिक्रमण गरेकाहरू सर्वोच्च अदालतले तोकेको मापदण्ड नै उल्ट्याउने प्रयासमा
‘प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेहरूले नै फेवाताल मास्न सघाइरहेका छन्’
फेवाताल जोगाउन गरिएको आदेश पालना नभएपछि सर्वोच्चको परमादेश, फर्किएला त फेवातालको अतिक्रमित जग्गा?
कानून मिचेर फेवाताल किनारको बसुन्धरा पार्क मास्ने तयारी
फेवाताल जोगाउन सरकारकै अटेरी, ५ वर्षअघिको आदेश नटेरेपछि ६५ मिटर कायम गर्न सर्वोच्चको दोस्रो आदेश
अदालतको आदेशपछि पनि फेवातालको सिमसार पुर्न रोकिएन, राजनीतिक संरक्षणको आशंका
रातारात डोजर लगाएर पुरिँदैछ फेवातालको सिमसार
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
