गृहमन्त्रीलाई निलम्बन माग गरिएको रिटमा जीबी राईविरुद्धको मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश

सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमा जीबी राईसमेत रहेको सहकारी ठगी मुद्दाको मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश दिएको छ।

उकालो

सोमबार, २८ जेठ, २०८१

गृहमन्त्रीलाई निलम्बन माग गरिएको रिटमा जीबी राईविरुद्धको मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्नुपर्ने, उनीविरुद्ध मुद्दा छैन भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्र खारेजीको मागसहितको रिटमा मिसिल कागज झिकाउन आदेश दिएको छ।

सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई)समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नम्बर ०८०-सी१-०९८७ को मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश दिएको हो। यो रिटमाथिको सुनुवाइका लागि अर्को पेसी असार ४ गतेलाई तोकिएको छ।

“कृष्णप्रसाद खरेल समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जितेन्द्र बाबु राई (जीबी राई)समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नं. ०८०-सी१-०९८७ नं. को मुद्दाको मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाई पूर्वआदेशानुसार अग्राधिकार दिई मिति २०८१/०३/०४ को पेसी तोकी नियमानुसार पेश गर्नुहोला,” आदेशमा भनिएको छ।

पदमा बहाल रहँदा सहकारी ठगी छानबिनको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने मागसहित अधिवक्ता भट्टराईले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

निवेदक भट्टराईले रिट निवेदनमा गृहमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजीको माग पनि गरेका छन्। ‘अनुसन्धान अभियोजनको जानकारी सम्बन्धमा’ जारी गरेको पत्रको कानूनी आधार नभएको हुँदा बदर हुनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ।

रिटमा संवैधानिक तथा कानूनी आधिकारमा अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने तथा फौजदारी न्याय प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने निर्णय नगर्नू नगराउनू भनी महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।

सोमबार निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता रमणकुमार कर्ण, निवेदक स्वयं अनुपम अधिवक्ता भट्टराईले बहस गरेका थिए। त्यस्तै, प्रतिवादीका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे र सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल, गृहमन्त्री लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरे र सुभाष आचार्यले बहस गरेका थिए।

यसअघि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेशसँगै इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र र गृहमन्त्रीविरुद्ध परेको उजुरीसम्बन्धी कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ। 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !