बयालपाटा अस्पताल सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौँ– सरोकारवालाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध नगराए बयालपाटा अस्पताल बन्द हुने अवस्था आउने बताएका छन्। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई भेटेर न्याय हेल्थ नेपालका प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिले बयालपाटा अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि बजेटको सुनिश्चितता गरिदिन माग गरेका हुन्। 

अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विगत १६ वर्षदेखि न्याय हेल्थ नेपालले गर्दै आइरहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित अस्पतालले अछामसहित बाजुरा, डोटी, दैलेख र कालिकोट जिल्लाका झन्डै एक लाख नागरिकलाई वार्षिक रूपमा समुदायमा आधारित निःशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको न्याय हेल्थ नेपालले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ अघि संस्थाले अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सम्पूर्ण रकम अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट संकलन गर्दै आएको थियो। कोरोना महामारीलगायत विभिन्न प्रतिकूल परिस्थिति कारण आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान रकम घटेको संस्थाको भनाइ छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले संरक्षकका रूपमा अस्पताल सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सात करोड, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आठ करोड र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नौ करोड अनुदान दिएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा दिने भनिएको रकम उपलब्ध नभएको र आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि प्रदेश सरकारबाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा समेत बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा उल्लेख नभएकोप्रति सरोकारवालाले मुख्यमन्त्री सोडारीको ध्यानाकर्षण गराका हुन्।

यसले अस्पताल सञ्चालनका लागि अपुग बजेट पूर्ति हुन नसकी आगामी आर्थिक वर्षबाट अस्पताल बन्द हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने पूर्वमन्त्री भीम रावलसहित ६२ जनाले मुख्यमन्त्री सोडारीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ। “बयालपाटा अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक माग गरिएको नौ करोड रकम र आगामी आर्थिक वर्षमा लागत साझेदारीको प्रावधानअनुसार नियमित १५ करोड अनुदान बजेट उपलब्ध गराई दिन हुन बजेट वक्तव्यमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुका साथै अन्य चाहिने कानूनी प्रावधानको समुचित व्यवस्था गरी दिन अनुरोध गर्दछौँ,” पत्रमा भनिएको छ।

बयालपाटा अस्पताल सञ्चालका आवश्यक बजेटको व्यवस्थानका लागि मुख्यमन्त्री सोडारीको ध्यानाकर्षण गराउँदै संघीय सरकारका पूर्वमन्त्री, सुदूरपश्चिमका पूर्वमन्त्री, सांसद, २० भन्दा बढी पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, राजनीतिक दलका स्थानीय नेतालगायतले संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।