प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयसँग माग्यो विधेयक अघि नबढाइनुका कारण

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विधेयक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयसँग जानकारी मागेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बुधबार आयोजना गरेको विधेयक प्राथमिकताक्रमसम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बद्ध निकायसहित २२ मन्त्रालयसँग महत्त्वपूर्ण विधेयक किन अघि बढेन भनी प्रश्न गरेको हो। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालयका कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका प्रमुख तथा उपसचिवको संयुक्त बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका विधेयकबारे जानकारी लिइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए। उनले चाँडो विधेयकको अंग पुर्‍याएर मन्त्रिपरिषद‍्मा लैजान सुझाव दिएको पनि बताए।   

बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले संघीय संसद्लाई 'बिजनेस' दिन ढिलाइ भएको भन्दै कानून निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव लीलादेवी गड्तौलाले विधेयकलाई तदारूकताका साथ अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव एवं मन्त्रीसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने र मुख्यसचिवको नेतृत्वमा हुने सचिवस्तरीय बैठकमा पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाइनुपर्ने बताइन्।  

हाल कानून मन्त्रालयमा छ, अर्थमा ११, प्रधानमन्त्री कार्यालयको विधेयक समितिमा चार वटा विधेयक विचाराधीन छन्। पहिलो प्राथमिकताक्रममा रहेका ६३ वटा विधेयकमध्ये करिब दुई दर्जन मात्र अन्तिम चरणमा पुगेका प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

गत माघ १५ गते कानून मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई ११७ वटा विधेयकको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएको थियो। जसअनुसार पहिलो प्राथमिकताक्रममा परेका विधेयक ६३, दोस्रो ३९ र तेस्रोमा १५ वटा रहेका छन्।