विधायन समिति सभापति भन्छन्– भूकम्प प्रभावित जिल्लाको पुनर्निर्माणमा सरकारले चासो दिएन

काठमाडौँ– सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले सरकारले गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि तदारुकता नदेखाएको बताएका छन्। 

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा समिति सभापति शर्माले पाँच वटा भूकम्प प्रभावित जिल्लालाई संकटग्रस्त घोषणा गरिएको भए पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताएका हुन्। 

“कर्णालीका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुदूरपश्चिमका डोटी र बझाङ गरी पाँच भूकम्प प्रभावित जिल्लालाई संकटग्रस्त जिल्ला भनिएको छ। तर राज्यले त्योअनुसारको पुनर्निर्माण गर्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ। त्यहाँका नागरिक आधा भत्किएको घरमा पनि बस्न बाध्य छन्,” उनले भने। 

आधा भत्किएको घरमा बसिरहेका परिवारले पुनर्निर्माणका लागि पाँच लाख दिने बेला मात्र घर भत्काउने अडान लिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले छिटो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताए।

“पुनर्निर्माणका लागि पाँच लाख दिने बेला मात्र घर भत्काउँछौँ भन्ने त्यहाँका जनताको अडान छ। अहिले अलि अप्ठ्यारो त्यहाँ भएको छ,” उनले भने। 

संकटग्रस्त जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरी तीन वर्गमा विभाजित गरिएको छ। पुनर्निर्माणका लागि ‘ख’ वर्गलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिने सरकारले घोषणा गरेको छ। ‘क’ वर्गलाई ६ लाख, ‘ख’ वर्गलाई पाँच लाख र ‘ग’ वर्गलाई चार लाख रुपैयाँ दिने भनिएको छ।