अवैध व्यापार रोक्न बिजकमा ‘एचएस कोड’ अनिवार्य

काठमाडौँ– अर्थ मन्त्रालयले भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्नका लागि ‘हार्मोनाइज्ड’ (एचएस) कोड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रालयले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीमा संशोधनमार्फत भ्याट बिल जारी गर्दा एचएस कोड अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

एचएस कोड भनेको सामानको पहिचान (आइडेन्टिटी) नम्बर हो। मूल्य अभिवृद्धि कर (२६औँ संशोधन) नियमावली–०८१ को अनुसूची–५, अनुसूची–५ को (ख) र अनुसूची–६ संशोधन गरी बिजक जारी गर्दा एसएस कोड अनिवार्य गरिएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिजकको नयाँ ढाँचा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नियमावलीको अनुसूची–६ संशोधन गरी निकासी भन्ने शब्दको सट्टा निर्यात शब्द राखिएको छ।

मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची–५ (ख) मा कर नयाँ बिजकको ढाँचा समावेश गरिएको छ। जसमा पहिलो कोठामा सिनं., दोस्रो कोठामा एचएस कोड र तेस्रो कोठामा विवरण उल्लेख छ। यसअघि बिजकको पहिलो कोठामा सिनं. र दोस्रोमा विवरण उल्लेख गर्ने गरिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार बिजको नयाँ ढाँचाअनुसार अबदेखि बिजक जारी गर्दा एसएस कोडको शुरूको चार अंक अनिवार्य खुलाउनुपर्छ।

अव वैध वा अवैध बाटोबाट आयातित सामान छुट्याउन सकिने र राजस्व वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार हुने अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखा प्रमुख एवं बजेट लेखन समितिका संयोजक सह–सचिव धनिराम शर्माले बताए। उनका अनुसार आगामी दिनमा कुनै पनि सामान वैध च्यानलबाट आएको हो वा होइन भन्ने छुट्याउन सजिलो हुन्छ।

“बिजकमा बिक्री भएको सामानको एचएस कोड अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजार अनुगमनका क्रममा अवैध रूपमा भित्रिएका सामान बिक्री वितरण भए/नभएको सजिलै ट्र्याक गर्न सकिन्छ,” शर्माले भने, “कुन सामान भन्सारको बाटो भएर आएको हो र कुन सामान भन्सार छली गरी आयात गरिएको हो छुट्याउन सकिने भएकाले राजस्व वृद्धिमा यो व्यवस्थाले सकारात्मक नतिजा आउने छ।” 

एचएस कोड कार्यान्वयनमा आएसँगै व्यक्तिगत प्रयोजनका नाममा अनौपचारिक च्यानलबाट सामान ल्याएर बजारमा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिसमेत निरुत्साहित हुने विश्वास अर्थ मन्त्रालयको छ। 

मन्त्रालयका अनुसार विदेश भ्रमण वा रोजगारीबाट फर्कनेहरूले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउन पाउने सुविधा प्रयोग गरी ल्याइएका सुन–चाँदीका गहना, मोबाइल, ल्यापटप, टिभी, क्यामेरा, घडी, मदिरा र कपडाजस्ता सामान बजारमा बेच्ने प्रचलन थियो। अब त्यसरी सामान ल्याएर बिक्री गर्ने व्यक्ति र व्यवसायी माथिसमेत कारबाही हुनेछ। यस्तै, अनलाइन बिलिङ प्रणालीमार्फत आयातित सामान तथा आन्तरिक खपतको तथ्यांक संकलनसमेत नयाँ व्यवस्थाले सहज हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।