गोदावरीका प्रमुख–उपप्रमुख निलम्बनमा, कार्यवाहक नतोकिँदा कामकारबाही प्रभावित

काठमाडौँ– भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएर प्रमुख, उपप्रमुखसहित केही कर्मचारी निलम्बित भएपछि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको कामकारबाही प्रभावित भएको छ। नगर प्रमुख र उपप्रमुख दुवै नहुँदा र कार्यवाहक नतोकिँदा दैनिक काम लिएर आउने सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन्।

सामान्य बैठकहरूको नेतृत्व भने ज्येष्ठताका आधारमा वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष नीलबहादुर देशारले गरिरहेका छन्। “सामान्य बैठकहरूको अगुवाइ १३ वटा वडामध्ये ११ नम्बरका ज्येष्ठ सदस्य वडाध्यक्ष नीलबहादुर देशारले गरिरहनुभएको छ। तर कार्यवाहक तोकिएको छैन,” नगरपालिकाका प्रेस संयोजक साइला लामाले भने, “कार्यवाहक तोक्ने सवालमा कानूनी जटिलता भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ।”

प्रमुख र उपप्रमुख निलम्बनमा परेलगत्तै कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर प्रशासकीय अधिकृतले कार्यवाहक तोक्ने विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगसँग राय माग्दै पत्राचार गरिसकेको उनले जानकारी दिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारीसहित १४ जनाविरुद्ध खानी तथा खनिजजन्य वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा जेठ २१ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायर भएपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारी निलम्बनमा परेका हुन्।

उनीहरू निलम्बनमा परेपछि नगरपालिकाको कामकारबाही प्रभावित भएको हो भने लेखालगायतका केही शाखासमेत रिक्त भएका छन्। “नगरपालिका कार्यालय सुनसान छ। अत्यावश्यक काम लिएर आएका नगरबासी प्रभावित छन्। यस्तो संवेदनशील विषयमा चाँडै टुंगोमा पुग्नुपर्ने हो, दैनिक कामकारबाही रोक्न मिल्दैन,” एक स्थानीयले भने।

गोदावरी नगरपालिकाका सन्दर्भमा अख्तियारले विशेष अदालतमा एक अर्बभन्दा बढी राजस्व चुहावट भएको भन्दै पाँच आर्थिक वर्षका छुट्टाछुट्टै पाँच वटा मुद्दा दायर गरेको छ। यी मुद्दामा अलगअलग राजस्वको हिसाब गरिएको र नोक्सान निकालिएको छ। कानूनले तोकेभन्दा कम दरमा उठाउँदा राज्यले ठूलो मात्रा राजस्व गुमाएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

पाँच वर्षमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र क्रसर उद्योगको मिलेमतोमा एक अर्ब चार करोडभन्दा बढी राजस्व हिनामिना भएको र राज्य कोषमा दाखिल हुनुपर्ने रकम नोक्सान भएको अख्तियारको दाबी छ।

पाँच वर्षको अवधिमा नगरपालिकामा चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका थिए। नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, कृष्णप्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती र प्रवीन कोइरालाले विभिन्न मितिमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

चारै जनाविरुद्ध पनि विभिन्न क्रसर उद्योगलाई कम राजस्व तोकेर राज्यलाई नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो। अख्तियारले विपक्षी बनाएकाविरुद्ध राज्यलाई नोक्सान भएको रकम बराबरको बिगो, बिगोको दोब्बर जरिबाना र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार हदसम्मको कैद जरिबाना हुनुपर्ने माग गरेको छ। 

गोदावरीसँगै सर्लाहीको बागमती र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परेका छन्।