योजना अलपत्र छोडेर निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन

म्याग्दी– जिल्लाकै ‘लाइफलाइन’ बेनी–दरबाङ सडकको तेस्रो खण्ड (करिब सात किलोमिटर) स्तरोन्नति गरी कालोपत्र गर्ने जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भएपछि योजना अलपत्र परेको छ।

सदरमुकाम बेनीबजारदेखि पश्चिम म्याग्दीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दरबाङसम्म २४ किमी दूरीको यो सडकको पहिलो र दोस्रो खण्डको १७ किमी सडक कालोपत्र भए पनि बिरुवा–क्याराभान जेभीले जिम्मा लिएको तेस्रो खण्ड भने कालोपत्र गर्ने सुरसार छैन। निर्माण कम्पनी बिरुवा–क्याराभान जेभीका सञ्चालक चन्द्र थकाली सम्पर्कमा नआएपछि पत्र पठाएर ताकेता गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ।

विसं २०६३ मा ट्र्याक खुलेको यो सडकको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रको काम तीन खण्डमा विभाजन गरेर अलग–अलग निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएका थिए। त्यसमध्ये दुई वटा खण्ड कालोपत्र भइसकेका छन्। यो सडक कालोपत्र आयोजनाको ठेक्का बिरुवा–क्याराभान जेभीले विसं २०७६ जेठ ३१ लिएको थियो। निर्माण कम्पनीको अटेरीका कारण पाँच वर्षमा पनि आयोजनाले पूर्णता पाउन नसक्दा यात्रु, यातायात व्यवसायी र स्थानीय सास्ती पाउने गरेका छन्।

मंगला गाउँपालिका–२, रणबाङदेखि मालिकाको केन्द्र दरबाङसम्म सात किमी सडक कालोपत्र गर्न निर्माण कम्पनी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच २२ करोड ५७ लाख ९३२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। कार्यालयका अनुसार आयोजनाको अहिलेसम्म भौतिक प्रगति करिब ७२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। गत वैशाख पहिलो सातादेखि निर्माण व्यवसायी आयोजनास्थलमा नदेखिएका स्थानीयले बताएका छन्।

निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भएपछि दुर्घटनाको जोखिम र यातायात सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको रणबाङका श्रीराम पौड्यालले बताए। सडक निर्माण अलपत्र हुँदा धुलो र धुवाँले हैरान बनाउनुका साथै स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको मालिका गाउँपालिका–६ तोलाबाङकी पूर्णकली विकले गुनासो गरिन्। सडक आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक ताकेता गरे पनि अटेरी गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका इन्जिनियर अर्जुन शर्माले बताए।

निर्माण व्यवसायीले चार किमीमा सब बेस राखिसकेका छन्। मंगला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने २४ किमी दूरीको यो सडक विसं २०६३ मा मार्ग खुलेको थियो। बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले प्रयोग गर्ने गर्दछन्। सो खण्डको कालोपत्र योजनाका लागि बजेट अभाव नभएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ।