फेवाताल किनारको ६५ मिटरभित्रका संरचना नहटाउन माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

पोखरा– फेवाताल किनारमा रहेका रत्नमन्दिर र हिमागृह बीचको भागमा ६५ मिटर मापदण्डभित्रका संरचना नहटाउन माग गर्दै स्थानीयले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय प्रकाशमानसिंह राउत र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले बिहीबार ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ आदेश दिएसँगै ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन सम्बन्धित निकायलाई बाधा नहुने भएको छ।

ऐतिहासिक सम्पदा रहेको रत्नमन्दिर र हिमागृहबीचको भागमा ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै २२ जना स्थानीयले सर्वोच्चमा उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए। रत्नमन्दिर र हिमागृहबीचको भागमा ३० मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय बुधराज भुजेलसहित २२ जना रिट निवेदन दायर गरेका थिए। 

उनीहरूले दायर गरेको एउटा रिटमा पोखरा महानगरपालिकासहित ११ र अर्को रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ व्यक्ति तथा निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो। रिटमा फेवाताल संरक्षणको पक्षमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनेको थियो। सो समितिले रत्नमन्दिर र हिमागृहबीचको भागमा ३० मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने सुझाएको थियो। लामिछाने आयोगले सिफारिस गरेअनुसारको मापदण्ड लागू हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन्। 

असार ४ गते र ६ गते दुई दिन चलेको बहसपछि इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएको हो। रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बहस गरेका थिए। 

सर्वोच्च अदालतले यसअघि पहिलोचोटि २०७५ वैशाख १६ गते र दोस्रोचोटि गत असार ४ गते गरी दुई पटकसम्म तालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न आदेश दिइसकेको छ।