६२ करोड घटाएर ल्यायो वीरगन्ज महानगरले बजेट

वीरगन्ज महानगरको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सरसफाइ एवं वातावरण संरक्षण, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, डिजिटलमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

पर्सा–  वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि दुई अर्ब ८९ करोड ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगर उपप्रमुख इम्तियाज आलमले शनिबार नगरसभाको १५औँ अधिवेशनमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ६२ करोड कम आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्चतर्फ दुई अर्ब चार करोड ६६ लाख नौ हजार अर्थात् ७०.७ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ ८१ करोड १८ लाख आठ हजार अर्थात् २८.१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन करोड ६४ लाख अर्थात् १.२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। 

उपप्रमुख आलमले आगामी आवमा आन्तरिक राजस्वबाट ७९ करोड ७५ लाख २७ हजार खर्च बेहोर्ने बताए। संघीय अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब २७ करोड ९० लाख नौ हजार, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट २६ करोड ८० लाख र प्रदेश अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाँच करोड ३५ लाख आठ हजार रकमको स्रोतका रूपमा प्राप्त हुनेछ। त्यसैगरी, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट दुई करोड २८ लाख, अन्य स्रोतबाट दुई करोड ४० लाख र नगद मौज्दातबाट १० करोड बेहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सरसफाइ व्यवस्थापन एवं वातावरण संरक्षणलाई राखिएको छ। साथै बजेटमा पर्यटन एवं कृषिदेखि गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार र डिजिटलमैत्री सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। 

उपप्रमुख आलमले महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय कर प्रणालीलाई उत्पादन अभिवृद्धि र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ उन्मुख गरिएको बताए। “आन्तरिक राजस्वलाई नगरको भरपर्दो एवं दिगो वित्तीय स्रोतका रूपमा स्थापित गरी वित्तीय आत्मनिर्भरता कायम गर्नु राजस्व नीतिको प्रमुख उद्देश्यका रूपमा लिएको छु”, उनले भने, “बजेटमा प्रस्तावित वित्तीय तथा राजस्व सुधारका नीतिबाट आन्तरिक राजस्वको कराधार फराकिलो हुने, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम भई पुँजीगत खर्चको गुणस्तर एवं प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा राखेको छु।”

महानगरले बजेटमा स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीसँगको समन्वयमा नगरका विभिन्न स्थानमा सीसीटीभी क्यामरा जडान गर्ने योजना राखेको छ। साथै ऐतिहासिक लालबंगला क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल निर्माण कार्यको प्रक्रिया अघि बढाइने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। महानगरले नक्सापास गर्दा अनिवार्य दुई वटा बिरुवा रोप्ने नीति लागू गर्ने भएको छ। 

आगामी आवको बजेटमा लक्ष्मणवा पार्कलाई ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पार्कका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ भने कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि स्वरोजगारी कार्यक्रममार्फत बाँझो रहेको सार्वजनिक जमिन एवं बगरमा कृषक समूह गठन गरी खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। रासायनिक मलप्रतिको आकर्षण एवं निर्भरता पनि कम गर्दै लैजाने र सार्वजनिक पोखरी र सिर्सिया नदीको प्रदूषण न्यूनीकरणलाई पनि बजेटमा समावेश गरेको छ। नगरभित्रका सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। 

महानगरभित्र स्थापित उद्योगहरूले आफ्नो श्रमशक्तिको कम्तीमा २५ प्रतिशत रोजगारी महानगरवासीलाई दिएमा त्यस्ता उद्योगको व्यवसाय कर र सम्पत्ति करमा समेत छुट दिने नीति अंगीकार गरिएको छ। संघीय सरकारको सहयोगमा महानगरमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्यलाई अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ। 

महानगरभित्रका मठमन्दिर, विहार र मस्जिदलगायतको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश छ । महानगरले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ एवं विकेन्द्रीकृत रूपबाट उपलब्ध गराउने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । लामखुट्टेमुक्त महानगर अभियानका लागि लामखुट्टेको लार्भा नियन्त्रण, वासस्थान नष्ट गर्ने, औषधि छर्किने अभियानलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । 

महानगरको चालु आवको खर्चको अवस्था
वीरगन्ज महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ५१ करोड ८७ लाख ६८ हजार संशोधित बजेट विनियोजन गरेको थियो। उपप्रमुख आलमले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित  बजेटमध्ये ५४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको बताए। चालुतर्फ एक अर्ब ४५ करोड अर्थात् ७६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४५ करोड अर्थात् २३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने संशोधित उनको अनुमान छ। 

“चालु आवमा समानीकरण अनुदान अन्तिम त्रैमासिकको २५ प्रतिशत रोक्का रहेको। संघीय सरकारको राजस्व असुलीमा आएको संकुचनको कारण राजस्व बाँडफाँट घट्न गएको, घर जग्गा कारोबारमा आएको मन्दीका कारणबाट घरजग्गा रजिस्ट्रेसन आयस्रोत समेत घट्न गएको  छ,” उनले भने, “प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानका रूपमा थप अनुदान रकम प्राप्त हुन नसकेको हुँदा समग्रमा राजस्व परिचालन लक्ष्यअनुरूप हुन सकेन। आन्तरिक राजस्व परिचालन ७० करोड हुने संशोधित अनुमान छ।”