सांसद भन्छन्– वृद्धभत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गराउँदा ज्येष्ठ नागरिकलाई सास्ती भयो

राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो रहेको भन्दै यसमा तत्काल सुधार गरी सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदले वृद्धभत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नागरिकलाई सास्ती भएको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा सम्बोधन गर्दै उनीहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न नहुनेमा जोड दिएका हुन्।

सांसद जीतजंग बस्नेतले वृद्धभत्ता लिनलाई नागरिकता भए पुग्नेमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेर झन्झटिलो प्रावधान बनाउँदा नागरिकलाई गाह्रो भइरहेको भन्दै यो व्यवस्था खारेज गर्न आग्रह गरे। उनले मुलुकभर वन अतिक्रमणका साथै वन विनाश भइरहेका जनाउँदै सरकारले वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक पहल अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद बस्नेतले कर्मचारीको तलब बढाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै भने, “कालोबजारी रोक्न नसकिने, कर्मचारीको थोरै तलब दिएर कसरी पुग्छ?”

सांसद वामदेव गौतमले सम्पूर्ण जमिनलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “भूमि नै मुख्य उत्पादनको साधन हो, तर टुक्रा टुक्रा गरेर उत्पादनशील भूमि मासिन्छ कसरी मुलुक समृद्धि हुन्छ?”, उनले प्रश्न गरे, “विश्वका जुन जुन स्थानमा राष्ट्रियकरण गरिएको छ, ती मुलुक धनी छन्।”

सांसद गोपीबहादुर अछामीले अछाममा छाउगोठमा बसिरहेकी किशोरीमाथि भएको बलात्कारको घटनामा सरकारले गम्भीर भएर छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले घरभाडा समयानुकूल बनाउनुपर्नेलगायत ११बुँदे माग राख्दै आन्दोलनरत संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीका जायज माग पूरा गर्नुपर्ने बताए। मनसुनजन्य विपद्का घटनाका पीडितलाई सरकारले समयमा नै राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सांसद किरणबहादुर श्रेष्ठले मुलुकमा स्थिर सरकार बनाउने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने बताए। उनले नेताले इमानदारीपूर्वक काम गर्दा मुलुकको मुहार फेर्न सकिने भन्दै सबैले देश विकासमा एकजुट भएर इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले अछाममा छाउपडीप्रथाका कारण किशोरीमाथि भएको घटनाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सरकार गम्भीर भएर छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। “छाउका नाममा महिलालाई अछुतका रूपमा व्यवहार गर्दा आज किशोरी बलात्कृत हुनुपरेको छ, छाउगोठ हटाउन समाजमा सचेतना जगाउन जरुरी छ,” उनले भनिन्, “यस्तो कु–प्रथा अन्त्य गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ।” 

घरभाडा समयानुकूल बनाउनुपर्ने, आन्दोलनरत संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले राखेका माग सम्बोधन हुनुपर्नेलगायत ११बुँदे माग राख्दै सांसद दाहालले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नागरिकलाई सास्ती भएको बताइन्।

सांसद मदनकुमारी साह गरिमाले अछाममा छाउपडीका कारण किशोरी बलात्कृत हुनुपरेको भन्दै छाउपडीप्रथा उन्मूलन हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले विदेशी ऋणले मुलुकको समृद्धि हासिल हुन नसक्ने भन्दै मुलुकभित्र रहेका सम्भावना पहिचान गरी स्वरोजगार सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद भुवनबहादुर सुनुवारले अछाममा छाउपडीप्रथाका नाममा किशोरी बलात्कृत भएको घटनाको घोर निन्दा गरे। उनले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो रहेको भन्दै यसमा तत्काल सुधार गरी सहज बनाउनुपर्ने बताए।