मुख्यसचिवविरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकरमा भ्रष्टाचार मुद्दा, चर्चामा रहेको टेरामक्स संशयमा

काठमाडौँ– नेपाल सरकारका बहालवाला मुख्यसचिव नै स्वतः निलम्बनमा पर्ने गरी आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा एक कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। 

अन्तःशुल्कसम्बन्धी स्टिकर छपाइमा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गरेको अख्तियारले मुख्यसचिव अर्याल सञ्चारसचिव हुँदा राज्यकोषमाथि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। विशेष अदालतका प्रवक्ता, उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिए। 

अर्याललाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको अनियमिततामा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिए पनि यसअघि नै उनी जोडिएको चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणले बजार पिटेको थियो। त्यो प्रकरणमा अर्याल मात्र होइन, दुई जना पूर्वमन्त्रीसमेत मुछिएका छन्। ती दुई पूर्वमन्त्रीसहित अर्यालसित अख्तियारले बयानसमेत लिइसकेको त्यो प्रकरण ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताको प्रकरण हो। 

अहिले यो (टेरामक्स) प्रकरणको अनुसन्धान अन्योलमा छ। अख्तियारले टेरामक्स खरिदमा भएको अनियमितताको अनुसन्धान लगभग सम्पन्न गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि अदालतमा मुद्दा दायर भएको छैन। 

चार महिना अघि, २०८० फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा उपस्थित भएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले टेरामक्स प्रकरणमा अनुसन्धान सम्पन्न भएको र छिट्टै मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका थिए। प्रमुख आयुक्तले मिनी संसद्मा यसरी बोलेको चार महिनासम्म पनि मुद्दा दायर नहुनु, बरु त्यसमा जोडिएका मुख्यसचिवविरुद्ध अर्को विषयमा मुद्दा दायर हुनुले संशय उत्पन्न गराएको टिप्पणी भइरहेको छ। यसको प्रमुख कारण के हो भने टेरामक्स प्रकरणमा पूर्वसञ्चारमन्त्रीद्वय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहनबहादुर बस्नेत मुछिएका छन्। 

अख्तियारले बयान लिइसकेका उनीहरूलाई मुद्दाबाट जोगाउन उच्च राजनीतिक तहमा तीव्र चलखेल भएको चर्चा व्याप्त रहेकै बेला आइतबार त्यही प्रकरणमा नाम जोडिएका मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध अर्कै प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भएको हो। अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतको भनाइले पनि यसको पुष्टि गर्छ। आइतबार उकालोसँगको कुराकानीमा उनले भने, “हामी मुद्दा लैजान तयारी अवस्थामा थियौँ, सायद राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै कार्की र बस्नेतलाई जोगाउन ठूलो दबाब आयो। त्यही भएर यसबारे निर्णयमा पुग्न सकिएन।” 

यसबारे बुझ्न हामीले अख्तियारका एक आयुक्तलाई सोध्यौँ– टेरामक्स प्रकरणमा अनुसन्धान सकिएपछि पनि मुद्दा दायर गर्न के कुराले रोक्यो? उनको भनाइले पनि यसमा भएको चलखेल प्रस्ट्याउँछ। “अनुसन्धान सकिएपछि कसलाई प्रतिवादी बनाउने र कसलाई नबनाउने भन्ने विषयमा आयुक्तहरूबीच एकमत नहुँदा मुद्दा अदालत पुग्न ढिलाइ भइरहेको हो,” उनले भने, “अनुसन्धानले देखाएकै आधारमा अघि बढ्ने हो भने मुछिएका सबैलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्छ। कर्मचारीलाई मात्र बनाएर हुँदैन।” उनले केही कारणले मुद्दा रोकिएको उल्लेख गर्दै थपे, “सम्भवतः अब छ्टिटै यो मुद्दा पनि अदालत जान्छ होला।”

के हो टेरामक्स प्रकरण ?
दूरसञ्चार सेवामा हुने गरेका आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र सेवाप्रदायक कम्पनीले दिने सेवाको गुणस्तर जाँच्न जडान गरिने उपकरण–प्रविधि हो टेरामक्स। यो प्रविधिले सेवाग्राहीका फोनकल, एसएमएस लगायतका सञ्चारसम्बन्धी सबै गतिविधि र गोप्य विषय पनि रेकर्डमा राख्ने गर्छ। 

नेपालमा पनि विदेशबाट आउने फोन कल नियमन गर्दै अवैध कल बाइपासबाट भइरहेको राजस्व छली नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडानका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ असोज २० मा अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र माग गरेको थियो। त्यसअघि सरकारले कानून नै नबनाएर फोन कल, एसएमएस लगायतका प्रविधिमा निगरानी गर्न खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। 

यो पनि – टेरामक्स प्रकरण : सर्वोच्चका दुई परमादेशको गलत व्याख्या गरी अघि बढाइएको प्रक्रिया

त्यसबेला नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ मै परमादेश जारी गरेर सरकारको त्यो प्रयत्नमाथि रोक लगाएको थियो। तर सर्वोच्चको उक्त परमादेशको अवज्ञा गर्दै २०७४ मा सञ्चारमन्त्री रहेका मोहनबहादुर बस्नेतले यसको प्रक्रिया अघि बढाएपछि आशयपत्र माग गरिएको थियो। 

उपकरण खरिदको प्रक्रिया शुरू गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सञ्चारमन्त्री बस्नेत थिए भने सम्झौता हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवा नै थिए। २०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले त्यतिबेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई बनाएका थिए। 

अदालतको आदेशविपरीत मन्त्री बस्नेतले निर्देशन दिएपछि २०७४ असोज १ मा बसेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले वार्षिक बजेटमा तीन अर्ब २५ करोड लागत स्वीकृत गरेको थियो। बोर्डले बजेट स्वीकृत गरेको १६ दिनपछि मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। 

२०७४ असोज २० मा आशयपत्र माग भएपछि विभिन्न १६ कम्पनीको आवेदन पर्‍यो। प्राधिकरणले विजयकुमार रायको संयोजकत्वमा समिति बनाएर ती कम्पनीका निवेदनमाथि अध्ययन गरेको थियो। समितिको मूल्यांकनपछि भेनराइज सोलुसन्स् लेबनान, एसजीएस एसएस जेनेभा, टीकेसी टेलिकम इंक क्यानडा र एनसफ्ट लिमिटेड हङकङलाई ‘सर्टलिस्टिङ’ गरिएको थियो।

प्राधिकरणले २०७४ फागुन २८ मा छानिएका परामर्शदाताहरूबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो। त्यसअन्तर्गत प्रस्ताव पनि पेश भए। त्यसपछि २०७५ पुस ३ मा प्राधिकरणले पहिलो हुने भेनराइजलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो। सम्झौता बाँकी रहेको अवस्थामै २०७६ वैशाख २६ मा इमेल र वैशाख २९ मा पत्रमार्फत् ७० प्राप्तांकलाई उत्तीर्णांक मानेर परामर्शदाताको मूल्यांकन तथा छनोट गरेका कारण प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गएको भन्दै प्राधिकरण स्वयंले प्राविधिक छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। 

प्राधिकरणले सम्झौताको चरणमै रहेका बेला प्रक्रिया रद्द गर्दा त्यसले कम्पनीलाई हानि नोक्सानी हुन गएको भन्दै भेनराइज सोलुसन्स्ले २०७६ जेठ २१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो। त्यसको करिब दुई वर्षपछि २०७८ वैशाख १४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले कम्पनीको दाबी सदर गर्दै रिट जारी हुने फैसला सुनायो।

दुवै पक्षको सहमतिमा मात्र सम्झौताका प्रावधानहरू परिवर्तन गर्नुपर्नेमा अर्को पक्षको सहमति नै नलिई एकतर्फी रूपमा बोलपत्रको प्रक्रिया नै रद्द गर्ने प्राधिकरणको काम वैध अपेक्षाको सिद्धान्तको विरुद्ध हुने भन्दै सर्वोच्चले बोलपत्र आह्वान बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी अग्रिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्न प्राधिकरणका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

यसरी उपकरण खरिदको ठेक्का भेनराइजलाई नै दिने गरी सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको थियो। २०७८ असार २८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अदालतको परमादेशबाट बाहिरिएपछि असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसबेला सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल थिए। 

खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ७० करोड रुपैयाँ पूरक बजेट व्यवस्था गर्न मन्त्रालयसँग सहमति माग भएको थियो। उक्त निर्णयका लागि तत्कालीन सचिव अर्यालको रायमा मन्त्री कार्कीले प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि प्राधिकरणले सवा तीन अर्बको उपकरण खरिद गर्न भेनराइज कम्पनीसँग २०७८ माघ २४ मा सम्झौता गरेको थियो।

कम्पनीले सम्झौता अनुसारका उपकरण नभित्र्याएको तथा कम गुणस्तरका उपकरण खरिद गरेर अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका बेला प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि खरिद प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको भन्दै गहन रूपमा अनुसन्धान गर्न पटक–पटक सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। 

के हो अन्तःशुल्क प्रकरण? को–कोविरुद्ध मुद्दा? 
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा अख्तियारले ११ जना व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँको दरले बिगो मागदाबी गरेर आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अदालतका प्रवक्ता, उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा राज्यलाई हानि हुने गरी बढी मूल्यमा ठेक्का सम्झौता गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। 

अख्तियारले अर्यालसहित आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक, हाल अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, विभागकै तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौड्यालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। 

त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र प्रिन्टसेल प्रालिका निर्देशक केशव शर्मा एवं उक्त कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। 

अख्तियारको अभियोग पत्रमा हाल मुख्यसचिव रहेका तत्कालीन सचिव अर्यालले मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको उल्लेख छ। “सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष रहेको अवस्थामा समितिलाई तोकिएको कुनै पनि काम कर्तव्य कानूनी रूपमा पालना नगरी समितिका अन्य सात जना सदस्यको अधिकारलाई पूर्णतः हरण गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०७९/८० का नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृत समेत नगराएको, समितिबाट अधिकार प्रत्यायोजन समेत नगराई मन्त्रालयको सचिवको हैसियतबाट कानूनले नदिएको अधिकारसमेत प्रयोग गरी कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानूनी कामकारबाही सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ,” अभियोग पत्रमा भनिएको छ। 

विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि ४३ करोड ३२ लाख अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न २०७९ असोज ४ मा टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। त्यसमा प्रिन्टसेलले २०७९ मंसिर २६ मा ठेक्का पाएको थियो। महँगो मूल्यमा सम्झौता गरेर भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो। अर्याल २०७८ साउन २५ देखि २०७९ चैत १४ सम्म सञ्चार सचिव थिए। सचिवको पदावधिका आधारमा अवकाशमा जानुभन्दा तीन दिनअघि, २०८० जेठ ३२ गते उनी मुख्यसचिव नियुक्त भएका थिए।

यो पनि – टेरामक्स उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचार : को–को तानिएलान् अनुसन्धानमा?