फणीन्द्र देवकोटालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश

काठमाठौँ– सर्वोच्च अदालतले फणीन्द्र देवकोटालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले देवकोटालाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाउने प्रदेश सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध रहेको, उनलाई माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार संवैधानिक र कानूनी रूपमा नहरेको आदेशमा उल्लेख छ। 

“निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध रहेको र सो पार्टी निवेदकले त्याग गरेको नदेखिनुको साथै सो पार्टीले निवेदकलाई कारबाही गरी निष्कासन गरेको समेत देखिँदैन। निवेदक आबद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको,” आदेशमा उल्लेख छ।

देवकोटाले माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै असार ६ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। रिट निवेदनमा गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, प्रदेशसभा सचिवालय, नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, प्रदेश समिति, संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।

देवकोटा विसं २०७९ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर गोरखा २ (१) बाट उनी निर्वाचित भएका थिए। माओवादी संसदीय दलको ह्विप उल्लंघन गर्दै गत २८ जेठमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादी संसदीय दलले कारबाही गरेको थियो।