केन्यामा करवृद्धिको विरोध गर्दै संसद् छिर्न खोज्ने प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा कैयौँको मृत्यु

केन्यामा करवृद्धिको विरोध गर्दै प्रदर्शनकारीले संसद्मा प्रवेश गरेर आगजनी गरेका छन् भने प्रहरीले गोली चलाउँदा कैयौँको मृत्यु भएको छ।

तस्वीर : एपी

केन्यामा प्रदर्शनकारीले करवृद्धिको विरोध गर्दै संसद् भवनभित्र प्रवेश गरेर तोडफोड तथा आगजनी गरेका छन्।

केन्याको व्यवस्थापिका–संसद्मा करवृद्धिसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने क्रममा मंगलबार संसद्मा प्रवेश गरेपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउँदा कम्तीमा पाँच प्रदर्शनकारीको मृत्यु हुनुका साथै दर्जनौँ घाइते भएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। साथै, प्रदर्शनकारी संसद् भवनको केही भागमा आगजनी गरेका छन्।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गरेका दृश्यमा प्रदर्शनकारी संसद् परिसरमा प्रवेश गर्ने क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडपको स्थिति देखिएको थियो। दिनको शुरूआतमा प्रदर्शनकारी सिनेट कक्षमा प्रवेश गर्न सफल भएका थिए। प्रहरीले बल प्रयोग गरेर प्रदर्शनकारीलाई संसद् भवनबाट बाहिर निकालेको थियो। प्रहरीले भीड नियन्त्रणमा लिनका लागि टियर ग्यास र पानीको फोहोरा प्रहार गरेको थियो। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सांसदहरूलाई भूमिगत सुरुङमार्गमार्फत बाहिर निकालिएको थियो।

रोयटर्सका पत्रकारले संसद् बाहिर पाँच प्रदर्शनकारीको शव देखेको बताएका छन्। प्यारामेडिक भिभियन अचिस्टाले कम्तिमा १० जनाको गोली हानि हत्या गरिएको बताएका छन्। संसद् बाहिर घाइते दुई प्रदर्शनकारीलाई एम्बुलेन्समा हालेर पठाइरहेका अर्का प्यारामेडिक रिचार्ड नगुमोले गोली लागेर ५० जनाभन्दा बढी घाइते भएको बताए। प्रहरीले ५० जनाभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ।

देशका अन्य शहरमा पनि करवृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेको जनाइएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति विलियम रुटोको राजीनामा माग गर्नुका साथै करवृद्धिको विरोध जनाएका छन्। “संसद् बन्द हुनुपर्छ। हरेक सांसदले राजीनामा दिनुपर्छ। हामी नयाँ सरकार गठनको माग गर्छौं,” प्रदर्शनकारी डेभिस ताफारीले रोयटर्ससँग भने।

रुटोले केन्याका गरिब श्रमजीवीको समर्थनमा दुई वर्षअघि चुनाव जितेका थिए। तर उनी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता ऋणदाताको प्रतिस्पर्धी मागको बीचमा फसेका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कोष बढाएर घाटा कम गर्न दबाब दिइरहेका छन्। यता, कोभिड–१९ महामारी, युक्रेनमा जारी युद्ध, लगातार दुई वर्षको खडेरी र मुद्राको अवमूल्यनका कारण केन्यालीले विभिन्न आर्थिक संकटको सामना गरिरहेका छन्।

मंगलबार संसद्ले आर्थिक विधेयक पारित गरेको छ। विधेयक हस्ताक्षरका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाइने छ। उनले विधेयकमा त्रुटि रहेको पाइएमा संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्छन्। वित्त विधेयकले ऋण भार न्यूनीकरणका लागि २.७ बिलियन अमेरिकी डलर बराबर कर उठाउने लक्ष्य राखेको छ। केन्याको ब्याज भुक्तानीले मात्र वार्षिक राजस्व आम्दानीको ३७ प्रतिशत रहेको छ।

विपक्षी नेता राइला ओडिन्गाले आर्थिक विधेयक बिनाशर्त तत्काल फिर्ता लिएर वार्ताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरेकी छन्। “आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै खोस्ने कर नीतिको विरोधमा उत्रिएकामाथि प्रहरीले गरेको हत्या, गिरफ्तारी, हिरासत र निगरानीबाट म विचलित छु,” उनले भनिन्।

केन्याको सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत कर सुधार र वृद्धिका योजना अगाडि सारेको छ। सरकारले मुद्राकृत डिजिटल सामग्री निर्माणमा शुल्क, बैंक स्थानान्तरण र डिजिटल मुद्रा भुक्तानीजस्ता डिजिटल भुक्तानीमा पाँच प्रतिशत करवृद्धि गरेको छ। त्यस्तै, ब्रेडमा १६ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्वदेशमै उत्पादन हुने कच्चा तथा परिष्कृत तरकारी पकाउने तेलमा २५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। देशको राष्ट्रिय चिकित्सा बीमा योजनामा ​​दर्ता भएका तलब पाउने व्यक्तिबाट २.७५ प्रतिशत अतिरिक्त आय शुल्क लिने, सवारीसाधनमा २.५ प्रतिशत वार्षिक कर उठाउने प्रस्ताव विधेयकमा समेटिएको छ।