हिरासतमा हुने यातना र दुर्व्यवहार अन्त्य गर : एम्नेस्टी इन्टरनेसनल

काठमाडौँ– मानव अधिकारको संरक्षण र प्रर्वद्धनका लागि विश्वव्यापी रूपमा कार्य गर्दै आएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले हिरासतमा हुने यातना र अन्य दुर्व्यवहार अन्त्य गर्ने वाचा पूरा गर्न  नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनेको तीन दशक बितिसक्दा पनि नेपालले यातना र अन्य दुर्व्यवहारलाई निर्मूल पार्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा नगरेको भन्दै एम्नेस्टीले यातनाको अपराधमा दण्डहीनता जारी रहेको बताएको छ। 

बुधबार एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र एड्भोकेसी फोरम–नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गरी  सरकारलाई कानून कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो। नेपालले दण्डहीनताको अन्त्य गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ।

"यातना दिने अभ्यासलाई अन्त्य गर्न र पीडितलाई न्याय, सत्य र परिपूरण सुनिश्चित गर्न आह्वान गर्दछाैँ," जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

तीन दशक अघिदेखि नेपालले यातनाविरुद्धको महासन्धि र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि (आईसीसीपीआर)लाई अनुमोदन गरेको, सो अनुसार नेपाल सरकारले यातना र अन्य दुर्व्यवहारलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्ने कानूनी दायित्व वहन गरेको स्मरण गराउँदै एम्नेस्टीले नेपालको संविधान, २०७२ ले यातनालाई निषेध गरेको उल्लेख गरेको छ।

यस्तै, नेपालमा २०७५ साल भदाै १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा एम्नेस्टीले जोड दिएको छ।

"अपराध संहिताले यातनालाई फौजदारी अपराध बनाएको छ र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको अतिरिक्त दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ। तर कानूनबमोजिम यातनाका घटनामा अहिलेसम्म एक जनालाई पनि सजाय हुन सकेको छैन र यसले देशमा यातनाको अपराधमा व्याप्त दण्डहीनता र यस्ता घटनामा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने सवालमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावलाई उजागर गरेको छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यातनाका धेरै घटनाहरू सार्वजनिक नहुने भए पनि गैरसरकारी संस्था एड्भोकेसी फोरम–नेपालले मुलुकी अपराध संहिता लागू भएपछि विभिन्न हिरासतमा भएका यातना र मृत्युका १०९ वटा घटनाहरूको अभिलेख गरेको जनाएको छ। 

यातनालाई फौजदारी अपराध बनाउनका लागिसरकारले अपनाएका उपायहरूका बाबजूद यातनासम्बन्धी आरोपहरूको अनुगमन र अनुसन्धानका लागि प्रभावकारी र स्वतन्त्र संयन्त्रको अभावले दण्डहीनतालाई बढावा दिएको एम्नेस्टीको ठहर छ। 

यसैगरी नेपालको फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गर्न नपाउने विशेष प्रावधान भए पनि पीडितहरूले प्रहरी कार्यालयमै पुगेर जाहेरी दिने सवालमा धेरै ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको एम्नेस्टीले रिपार्टमा उल्लेख गरेको छ।

प्रहरीले यातनाको जाहेरीमा अनुसन्धान गर्न नमान्ने स्थिति, उल्टै, प्रहरीहरू प्रमाण तोडमोड गर्ने र पीडितलाई उनीहरूको बयान फिर्ता लिन बाध्य पार्ने विकल्प अपनाइरहेको भन्दै प्रहरी अधिकृतहरूले गरेको यातनाका घटनामा स्वतन्त्र अनुसन्धान नभएको प्रस्ट पारेको छ।