गिरीबन्धुको जमिन खरिदबिक्रीमा मेयरदेखि तत्कालीन मुख्यमन्त्रीसम्म

झापा- बिर्तामोड नगरपालिकाकी मेयर पवित्रा महतारा प्रसाईंसँग गुनासो लिएर पुग्ने धेरैले बैना बुझाएर पनि घडेरी नपाएको बताउँछन्। यसरी बैना रकम फसेको गुनासो गर्नेहरूले बताउने घडेरीको टुक्रा भने बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको साटफेर गर्ने भनिएको ३४४ बिघा जग्गामा पर्छ। तर सर्वोच्च अदालतले गएको माघ २४ गते जफतयोग्य जग्गा उचित व्यवस्थापनबिना साटफेर गर्न नमिल्ने फैसला गरेपछि अब उक्त जग्गा घडेरीको रूपमा बेच्न नपाइने भएको छ।

बैना फसेको गुनासो लिएर आउनेसँग मेयर महताराले ‘हामी सबै मिलेर/मिलाएर जानुपर्छ, आफू आफ्नो तहमा लगानी उठाउनेतिर लाग्नुपर्छ’ भन्ने गरेकी छन्। उनै मेयरले पनि गिरीबन्धुको जमिनको एक कित्तामा शेयर हालेकी छन्। अघिल्लो कार्यकालमा बिर्तामोड नगरपालिकाको उपप्रमुख हुँदा उनले पैसा हालेकी हुन्। अहिले उनीसमेत त्यही पैसा उठाउने दौडधुपमा छिन्। 

“मेयर पवित्रा महताराका श्रीमान ज्ञानु प्रसाईंले दुई कित्ताका लागि २ करोड रुपैयाँ बुझाउनुभएको थियो। तर २०७८ असारमा दुर्घटनामा परेर उहाँको निधन भएपछि त्यसमध्ये एक कित्ता १ करोड २५ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिएको देखिन्छ,” गिरीबन्धुका लगानीकर्तामध्येका एक जनाले भने, “मेयरले स्थानीय व्यवसायी उमेश डाल्मियालाई एक कित्ता बेचेको र एक कित्ता भने आफूसँगै राखेको देखिन्छ।” मेयर महतारासँग फोनमा बारम्बार सम्पर्क गर्दा व्यस्तताका कारण कुराकानी गर्न नसकिएको खबर पठाइन्।

यसअघि, गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्लटिङका मुख्य भागिदार व्यवसायी दीपक मलहोत्राले उकालोलाई दिएको अन्तर्वार्तामा झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज प्रसाईंबाट पनि आफूले दुई कित्ता (शेयर) जमिनको बैना लिएको बताएका थिए। दुई कित्ताको बैना २ करोड रुपैयाँ हुने उनले खुलाएका थिए।

जग्गा सट्टापट्टाको ठेगान नभइ र कानूनी आधार तय नहुँदै घडेरीका लागि बैना दिने गाउँपालिका अध्यक्ष प्रसाईसँग कुराकानी गर्न गत शुक्रबार बुधबारेस्थित बुद्धशान्ति गाउँपालिका कार्यालय पुग्दा उनले भेट गर्नै चाहेनन्। कार्यालयमै रहेका उनले बैठकमा व्यस्त भएको भन्दै ‘समय नभएको’ खबर निजी सहायकमार्फत पठाइरहे। पछि फोन सम्पर्कमा आएका उनले भने, “त्यो प्रसाईं म होइन, अरू नै कोही होला। मैले गिरीबन्धुका लागि कसैलाई बैना दिएको छैन।” 

कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेसबाट कोशी प्रदेशसभा दलका नेता उद्धव थापाले पनि अमेरिकामा रहेकी नातेदार साली सरस्वती उप्रेतीको नाममा ‘ग्यारेन्टर’ बस्दै एक कित्ता शेयरको बैना बुझाएका छन्। अमेरिका बस्ने सरस्वती आफूले भिनाजु उद्धव थापाको ‘ग्यारेन्टी’ पाएर गिरीबन्धुको जग्गामा पैसा हालेको बताउँछिन्।

तर थापा आफूले नियमसंगत प्रकृयामा पैसा हाल्दा ठिकै हुन्छ भनेर वचन मात्र दिएको प्रतिक्रिया दिए। “तपाईं मेरा पिछा किन लाग्नुभएको हो? सरकारले गरिदिएको कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत रहेर अमेरिकामा रहेकी आफन्तले पैसा हाल्न खोज्दा लौ हुन्छ भनिदिएको हुँ,” पूर्वमुख्यमन्त्री थापा भन्छन्, “अब त्यसो गर्नु अपराधै थियो भने भन्नुस्, होइन भने मेरा पिछा किन लाग्नुहुन्छ?”

यो पनि- गिरीबन्धु टी–इस्टेट राज्यको सम्पत्ति होइन : सञ्चालक छत्रबहादुर गिरी

त्यसैगरी, बिर्तामोडकै पूर्व मेयर ध्रुवकुमार शिवकोटीले पनि एक कित्ता जग्गाका लागि बैना बुझाएका छन्। उनी अहिले बिर्ताबजार छेउमा रहेको ‘हेभन वाटर पार्क’का प्रबन्धक हुन्। १८ बिघामा चलाइएको वाटर पार्कमा उनी पङ्गास जातका माछा बिक्रीको चटारोमा कामदारलाई अह्राइखटाइ गरिरहेका थिए। 

शिवाकोटीले २०७८ असार २३ गते गिरीबन्धुका प्रमुख संचालक छत्रबहादुर गिरीका नाममा रकम खातामा हालेका थिए। तर उनले भने, “म आफैँ होइन होला, कसैले मेरो नाम राखिदिए होलान्।” रकम जम्मा गरेको भौचर देखाएपछि भने उनी त्यो भौचर जम्मा गरेको मिति र अरू विवरण नोटबुकमा उतार्न थाले। अनि एकैछिनपछि भने, “ए, हो–हो। मैले सम्झिएँ। अष्ट्रेलिया बस्ने मेरी कान्छी छोरी ऋचाले हत्ते गरेपछि मेरी श्रीमतीले लगेर गिरीबन्धुकै कानूनी सल्लाहकार टंक उप्रेती (नातामा मामा)लाई पैसा दिएकी रहिछन्। तिनले मेरो नाम राखेर बैँक दाखिला गरेछन् क्यार।” 

आफू मेयर छँदै गिरीबन्धुको ३४४ बिघा जग्गा हानथापको विषय बनेको र धेरैले पैसा हाल्दा आफूले पनि हालेको शिवाकोटी बताउँछन्। अहिले त्यो रकम उठाउन उप्रेती र गिरीबन्धु प्रबन्धक गिरीकहाँ ताकेता भैरहेको उनको भनाइ छ। एमाले नेतासमेत रहेका शिवाकोटीले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने विकृतिको अखडा बनिसकेकोे गिरीबन्धु चियाबगान हटाउनैपर्ने’ जिकिर समेत गरे। 

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि, व्यवसायीहरूले जग्गा बिक्रीको ‘खेलो’ थालेपछि यस क्षेत्रका पालिकाका तत्कालीन कार्यकारीहरू, कोशी प्रदेश सरकार सम्बद्ध उच्च अधिकारी, जिल्ला प्रहरीका उच्च पदस्थ, ब्रुअरी डिलर र कानून व्यवसायीहरूसमेतले एक वा दुई कित्ताका लागि रकम बैना गरेको पाइएको छ।

बैना रकम बैंकमा दाखिला गर्दा भौचरमा कारण खुलाइएको छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार कारण नखुलाइकन बैंक दाखिला गर्न मिल्दैन। बिर्तामोडस्थित सनराइज बैंक, मेगा बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक, सिटिजन्स बैंक, एनसीसी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक आदिमा रकम जम्मा गर्दा भौचरको विषयमा ‘सापटी’ वा ‘पेमेन्ट’ लेखिएको छ। कतिपयमा विषय खाली छ।

जग्गा व्यवस्थापकमध्येका विष्णुबहादुर राईले गिरीबन्धु जग्गाको नाममा आफ्नो निजी खातामा रकम दाखिला गर्न लगाएका छन्। यस विषयमा बोल्न राई सम्पर्कमा आउन चाहँदैनन्। बिर्तामोड नयाँ बस स्टेन्डस्थित राईको आवास योजना कार्यालयमा दुई दिन धाउँदा पनि उनी फेला परेनन् र फोन सम्पर्कमा पनि आएनन्।

व्यवस्थापकहरूले गिरीबन्धुको जग्गा प्रतिबिघा ६ करोड रुपैयाँ तोकेका थिए। ६ चरणमा रकम बुझाउन पाइने र बैना किस्ता १ करोड तिर्नुपर्ने थियो। यसरी जग्गा किन्न कम्तीमा २०० जनाले फरकफरक लगानी गरेका छन्। कतिपयले ५/७ जना मिलेर १०/१५ लाखका दरले उठाएर पनि एक शेयर खरिद गरेको देखिन्छ। यसरी लगानी गर्नेमा निजी वा सरकारी स्कुलका शिक्षकहरू पनि छन्।

समूहमा मिलेर एक किस्ता रकम बुझाउनेमध्ये हल्दीबारी गाउँपालिका–४ का पूर्ववडाध्यक्ष होम चुडाल पनि छन्। “लगानीको कुरा गोप्य छ त हो! हामी ४–५ जना मिलेर पैसा हालेका छौँ, १ करोड जति हो,” चुडालले फोनमा भने, “पैसा फिर्ता लिने ताकेतामा छौँ।”

सक्रियत्रयः गिरी–राई–मलहोत्रा
मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा सट्टापट्टाको बाटो खोल्नुअघि नै ‘सापटी’ शीर्षकमा पैसा उठाउने प्रमुख पात्र हुन् गिरीबन्धुका प्रबन्धक छत्रबहादुर गिरी। उनले २०७३ सालदेखि विभिन्न शीर्षकमा गिरीबन्धुको जग्गाको नाममा पैसा उठाउने गरेका थिए। त्यसका लागि उनलाई नीतिगत र कानूनी सल्लाह दिने काम जग्गा व्यवसायी विष्णुबहादुर राई र कानूनकर्मी टंक उप्रेतीले गरेका थिए।

बिर्तामोड आवास योजना प्रालिको नाममा २०६१ सालमा ५१ बिघा जग्गा (अंशियार सुदर्शन गिरी) हात पार्ने र स्मार्ट सिटीका नाममा सट्टापट्टासहित बिक्रीको प्रबन्ध राईले गरेका थिए। राईले नै गिरीलाई काठमाडौँमा व्यवसायी दीपक मलहोत्रासँग भेट गराएका थिए र पछिल्लो ३४४ बिघामा अर्को स्मार्ट सिटीको परिकल्पना अघि बढेको मलहोत्राले पनि बताइसकेका छन्।

यो स्मार्ट सिटी परियोजनामा सबैभन्दा बढी झन्डै ५० कित्ता शेयर लिन साझेदार भेला गर्ने स्थानीय शिवम हाउजिङका प्रबन्धक मनोज (मणिकुमार) प्रसाईं पनि अहिले गिरी, राई र मलहोत्रासँग निरन्तर छलफलमा छन्। कतै जग्गा, शेयर वा कुनै कागजी प्रबन्धका आधारमा निश्चित समयमा लगानी व्याजसहित फिर्ता हुनेमा प्रसाईं ढुक्क छन्।

“कुराकानी जारी छ, निश्चित समयमा सबै लगानी फिर्ता होला भन्ने छ,” हाउजिङ कार्यालयमा भेटिएका प्रसाईंले भने, “हामीले लगानी गरेको पैसा आकाशमा गएको छैन, जमिनमा भासिएको छैन। गिरीबन्धुसम्बद्ध सबैजना सम्पर्कमै छन्, समस्या सुल्झिएला भन्ने लाग्छ।”

प्रसाईंसँगै ह्याचरी उद्योगमा साझेदार रहेका शनिश्चरे रोडस्थित निरौला एग्रोभेटका प्रबन्धक विवेक निरौलाले पनि आपसी विश्वासमा दुई कित्ताका लागि रकम बुझाएका थिए। “मैले २ करोड रुपैयाँ हालेकोमा ८ लाख मात्रै छत्र गिरीको नाममा दाखिला छ, बाँकी सबै मलहोत्राको नाममा गएको छ,” उनले भने, “हामीले पैसा जम्मा गरेको भौचर नम्बरका आधारमा कागज गर्ने र जहिले रकम दाखिला भएको हो, त्यही मितिदेखि १० प्रतिशत व्याजका हिसाबमा अब दुई वर्षमा रकम फिर्ता गर्ने कुरा छ।”

यही विवरणको कागज बन्ने क्रममा रहेको निरौला बताउँछन्। तर बैना दिने सबैले स्थानीय वडा कार्यालयको रोहबरमा मात्रै गिरी वा मलहोत्राको ‘कागजी प्रतिबद्धता’लाई स्वीकार्ने भएका छन्।

बैना दिने कतिपय लगानीकर्ता भने गिरीबन्धुले रकम उठाएर आफ्नो कम्पनी बैंकको ‘कालोसूची’बाट हटाएको भन्दै ‘कागजी प्रतिबद्धता’ मान्ने पक्षमा थिएनन्। एक लगानीकर्ता भन्छन्, “हामीलाई रकम फिर्ता गर्ने कुरामा गिरी, राई र मलहोत्राको समूह दुई दिन, दुई महिना वा दुई वर्षकै लागि भए पनि समय पर सार्ने नियतमा लागिपरेको छ। अझै पनि भाग्न, झुक्याउन र छल्न सकिएला भनेर अनेक तरतिब गरिरहेका छन्। निर्व्याजी रकम उठाएर चार वर्षदेखि मनलाग्दी पैसा खेलाइरहेका छन्। बगान कालोसूचीबाट हटेपछि त्यहीबाट ऋण लिएर हामीलाई तिर्नु पर्दैन?”

यो पनि: यसरी भिडियो बनाएर बेचिएको थियो गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गा

एक लगानीकर्ताका अनुसार ‘हामीले गिरीबन्धु जग्गाको काम गर्न पाए यहीँबाट मिलाउनेछौँ, काम गर्न सकेनौँ भने पैसा व्याजसहित फर्कनेछ’ भनेर व्यवसायीहरू आश्वासन दिइरहेका छन्। सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भएको ‘एकैठाउँमा जग्गा हुनुपर्ने’ शर्तलाई अघि सार्दै वा अहिले भर्खरै संसदमा दर्ता भएको विधेयक (लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्ने विधेयक २०८१) अनुसार एकपटकका निम्ति सट्टापट्टा हुन सक्ने र खरिदबिक्री गर्न सकिने आधारलाई देखाएर जग्गाका एजेन्टहरू उसैगरी सक्रिय रहेको उनले बताए।

गिरी, राई र मलहोत्राबाहेक गिरीबन्धुकै कानूनकर्मी टंक उप्रेती, राजेन्द्र थापा (टुबोर्ग बियर डिलर), एकराज उप्रेती (पेट्रोल पम्प संचालक), टुकेन्द्र अधिकारी (महेन्द्र टाटा डिलर), सजेस शिवाकोटी (पूर्वसांसद सुधीर शिवाकोटीका छोरा), खगेन्द्र मैनाली (कांग्रेस नेता), व्यापारी पुनित वंशलसहितले ३४४ बिघा स्मार्ट सिटीको योजनामा लगानीकर्ता वा सहजकर्ताको प्रमुख भूमिका निभाएको गिरीबन्धुकै एक अंशियार बताउँछन्।

गिरीबन्धुको जग्गाअन्तर्गत १०० बिघा बिक्री–व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका व्यवसायी मलहोत्राले काठमाडौँमा रहेका उनका साझेदार तथा ठूला कर्पोरेट हाउससहितका उद्यमीलाई प्रतिकित्ता हिसाबमा बैना दिएको बताएका छन्। मलहोत्राले आफूमा आएकोमध्ये ३० बिघा गिरीबन्धुकै प्रबन्धक गिरीलाई समायोजित मूल्यमा फिर्ता दिएको पनि बताएका छन्।