मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत गर्नुका साथै विभिन्न निर्णय गरेको छ।
काठमाडौँ– सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन्। बैठकले जापान सरकारबाट मानवसंशाधन विकासका लागि प्राप्त हुने ३८ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन्।
यस्तै, आजको बैठकमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको बताउँदै उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६,लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको छ।
यसैगरी, बैठकले तमोर करिडोर लिपिङ खोला जलविद्युत् आयोजना, बुर्तिबाङ–पौदी–अमराई–तम्घास गोरुसिंगे १३२ किलोभोल्ट प्रसारण लाइन, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र सुपर घलेम्दी जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकास्थित १०७ हेक्टर जग्गा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
