धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

काठमाडौँ– नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले कारण देखाऊसँगै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। साथै, इजलासले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई असार २१ गते बोलाएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वमा रहेको अध्यक्ष सिफारिस गर्न गठित समितिले छनोटसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्न हालसम्म सम्पन्न गरिएका छनोटसम्बन्धी सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको जनाएको थियो।

अध्यक्ष सिफारिस समितिले ‘सर्टलिस्ट’मा रहेका उम्मेदवारलाई व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि असार पहिला साता दुई पटकसम्म बोलाउँदा पनि तीन जना अनुपस्थित भएका थिए। सर्टलिस्टमा परेकामध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ अन्तर्वार्तामा गएका थिए। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सीईओ कृष्णबहादुर कार्की र बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं गएनन्।

त्यसपछि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र पठाएर सुझाव मागेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नैपर्ने र पाँच जनामध्ये तीन जनालाई सिफारिस गर्ने या सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गरी नयाँ शुरू गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समिति स्वतन्त्र रहेको राय दिएको थियो।

त्यसपछि समितिले प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनले रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्नका लागि गठन भएको सिफारिस समिति, समितिका संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।